🏁 परिचय (Introduction)

🏛️ केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है, जो केंद्र सरकार, उसके विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संगठनों में भ्रष्टाचार की रोकथाम और सतर्कता प्रशासन (Vigilance Administration) की निगरानी करती है। इसकी स्थापना 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव (Executive Resolution) द्वारा की गई थी।

यह आयोग भ्रष्टाचार की रोकथाम पर गठित “के. संथानम समिति (K. Santhanam Committee)” की सिफारिश पर बनाया गया था। 💪 इसे सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित अधिनियम (CVC Act, 2003) के माध्यम से सांविधिक दर्जा (Statutory Status) प्रदान किया गया।

🧠 मुख्य उद्देश्य: सरकार के तंत्र में पारदर्शिता, ईमानदारी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन स्थापित करना।

📜 इतिहास एवं पृष्ठभूमि (Historical Background)

🧩 संरचना (Composition of CVC)

🧭 वर्तमान संरचना (2025):
मुख्य सतर्कता आयुक्त: श्री सुरेश एन. पटेल

👩‍⚖️ नियुक्ति प्रक्रिया (Appointment Process)

• सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• यह नियुक्ति एक तीन-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है 👇

⏳ कार्यकाल, वेतन एवं सेवा शर्तें

⚙️ पद से हटाने की प्रक्रिया (Removal of Members)

• राष्ट्रपति आयोग के किसी सदस्य को हटा सकता है।
• यदि किसी सदस्य पर दुराचार या अनुशासनहीनता का आरोप लगे — तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाती है।
• सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी कर सकता है।

🗂️ वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report)

• CVC हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।
• राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं।
• रिपोर्ट में विभागवार प्रदर्शन, लंबित मामलों और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी होती है।

🎯 मुख्य उद्देश्य (Main Objectives)

• 🚨 केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार-रोधी सतर्कता व्यवस्था स्थापित करना।
• 🧭 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करना।
• 🏛️ केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों में Vigilance Mechanism को सुदृढ़ बनाना।
• 📊 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act, 1988) के अंतर्गत मामलों की समीक्षा करना।
• 🧾 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और अन्य जाँच एजेंसियों द्वारा की गई जाँचों की निगरानी करना।
• 🕵️ अभियोजन (Prosecution) हेतु स्वीकृति प्रक्रिया की निगरानी।
• 🧠 केंद्र सरकार को सतर्कता मामलों में नीति संबंधी सुझाव देना।
• 🧩 सरकारी कार्यालयों में Integrity और Transparency की संस्कृति स्थापित करना।
• 📢 Whistleblower Protection सुनिश्चित करना।
• 📚 नागरिकों में ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

🏛️ कार्य क्षेत्र (Jurisdiction / Coverage)

🧩 आयोग के प्रमुख कार्य (Functions of CVC)

1. केंद्र सरकार के निर्देश पर भ्रष्टाचार के किसी मामले की जाँच कराना।
2. केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण के अंतर्गत Group-A अधिकारियों व AIS अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच।
3. CBI द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की गई जाँच की समीक्षा।
4. अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) के लंबित मामलों की समीक्षा।
5. केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को सतर्कता मामलों पर सलाह देना।
6. मंत्रालयों व प्राधिकरणों के Vigilance Administration पर नजर रखना।
7. Whistleblower शिकायतों की गोपनीय जाँच करना (PIDPI, 2004)।
8. विभागीय सतर्कता अधिकारियों (CVOs) का मार्गदर्शन करना।

🧱 कार्यप्रणाली (Working Mechanism)

केंद्रीय सतर्कता आयोग, अपनी कार्यवाही नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से संचालित करता है। यह संस्था Quasi-Judicial (न्यायिक प्रकृति) की है, और अपनी कार्यवाही स्वयं विनियमित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है।

• 🏢 आयोग की कार्यवाही पूरी तरह स्वतंत्र होती है।
• ⚖️ इसके पास दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ होती हैं — गवाहों को बुलाना, साक्ष्य एकत्र करना और रिपोर्ट मंगवाना।
• 🧩 यह केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की माँग कर सकता है ताकि वह भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यों पर नजर रख सके।
• 🕵️ आयोग किसी जाँच एजेंसी (CBI आदि) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा करता है और आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को सलाह देता है।
• 📜 यदि केंद्र सरकार किसी सलाह से सहमत नहीं होती, तो उसे लिखित रूप में कारण बताने पड़ते हैं।
• ⚙️ CVC, मंत्रालयों और विभागों के CVOs के माध्यम से सभी सतर्कता मामलों की निगरानी रखता है।
• 📊 यह अपने सुझावों और सलाहों के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी करता है।

🏗️ आंतरिक इकाइयाँ (Internal Wings of CVC)

📈 मुख्य उपलब्धियाँ (Major Achievements)

• 🧭 भारत में सतर्कता तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया।
• 📢 Vigilance Awareness Week का सफल आयोजन।
• 🧑‍💻 ई-गवर्नेंस और डिजिटल निगरानी प्रणाली विकसित की गई।
• 🏦 बैंकों, बीमा कंपनियों और PSUs में पारदर्शिता में वृद्धि।
• 📊 Whistleblower Policy के तहत शिकायत सुरक्षा प्रणाली लागू की गई।

⚠️ मुख्य चुनौतियाँ (Major Challenges)

🌍 भविष्य की दिशा (Way Forward)

• 🧠 CVC को अधिक सशक्त Executive Powers प्रदान की जाए।
• 📡 डिजिटल सतर्कता प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए।
• 🧾 शिकायत पोर्टल्स को अधिक सुरक्षित और उपयोगकर्ता-मित्र बनाया जाए।
• 👩‍💻 राज्यों की Vigilance संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय।
• 📚 सरकारी कर्मचारियों के नैतिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाए।
• ⚙️ Internal Monitoring System को मजबूत बनाया जाए ताकि समयबद्धता और जवाबदेही बनी रहे।

🧭 निष्कर्ष (Conclusion)

केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत का नैतिक प्रहरी (Ethical Watchdog) है — जो यह सुनिश्चित करता है कि देश का शासन तंत्र भ्रष्टाचार-मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह बना रहे।

यदि CBI जांच की तलवार है, तो CVC उसकी निगरानी करने वाली आँख है 👁️‍🗨️

🧱 यह भारत की सतर्कता संस्कृति (Vigilance Culture) का केंद्र है, जो भविष्य में “शून्य भ्रष्टाचार” वाले शासन की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। 🇮🇳

🔗 महत्वपूर्ण तथ्य और लिंक (Important Facts & Links)

© 2025 – यह लेख शैक्षणिक उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्रोत: CVC.gov.in, PRSIndia, IndiaCode, और आधिकारिक वार्षिक रिपोर्ट।