🇮🇳 भारत का महान्यायवादी एवं नियंत्रक-महालेखा परीक्षक: संपूर्ण गाइड 2025 ⚖️

भारत का महान्यायवादी: अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, संसद में अधिकार, सीमाएं और 1950 से 2025 तक सभी 20 महान्यायवादी (आर. वेंकटरमणि वर्तमान) की पूरी सूची।

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG): अनुच्छेद 148 के तहत स्वतंत्रता, कार्य, रिपोर्ट, आलोचना, ब्रिटेन से तुलना और 1948 से अब तक सभी 14 CAG (गिरीशचंद्र मुर्मू वर्तमान) की विस्तृत गाइड।

👨‍⚖️ महान्यायवादी: पृष्ठभूमि और महत्व

• अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जो भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी तथा भारत सरकार का मुख्य वकील होता है। ✅
• महान्यायवादी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना होता है। 📜✨
• इस पद का प्रावधान भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। 🇬🇧

🧑‍⚖️ नियुक्ति की प्रक्रिया

• भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 🤝

✅ योग्यता की शर्तें

• महान्यायवादी पद पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसके पास किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य अनुभव हो। 📚
• या फिर 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य अनुभव हो। ⚖️

⏳ कार्यकाल की अवधि

• भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहता है। 👑

⚙️ मुख्य कार्य और कर्तव्य

• महान्यायवादी भारत सरकार को उन विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। 💬
• वह विधिक स्वरूप से उन अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। 📄
• वह संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करता है। 📜

📋 राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने वाले विशेष कार्य

• भारत सरकार से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। 🏛️
• अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ❓
• सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखना। ⚖️
• भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। 🌍
• अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। 🗣️🚫

🤝 महान्यायवादी और संसद का संबंध

• महान्यायवादी को संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी लागू हैं। 💼
• वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। ❌
• जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है, उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। 🚫
• बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। ⚠️
• बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद् या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। 🏢
• वह भारत सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन को अपनी सलाह नहीं देगा। 📵
• महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी महान्यायिक अभिकर्ता कहलाते हैं, जो महान्यायवादी के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। 👥
• इनका संविधान में उल्लेख नहीं है तथा इनकी नियुक्ति विधि मंत्रालय द्वारा की जाती है। 🛠️

📋 भारत के सभी महान्यायवादी: पूर्ण सूची (1950 से 2025 तक)

📊 ये संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। वर्तमान (2025 तक) आर. वेंकटरमणि हैं।

🛡️ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG): पृष्ठभूमि और महत्व

• डॉ. अम्बेडकर के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद है। 🏆
• भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। 💰
• इस पद को 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ग्रहण किया गया है, जहां इसे “महालेखा परीक्षक” कहा जाता था। 📜
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक निष्पक्ष एवं स्वायत्त संस्था है, जिसके द्वारा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व अधिक प्रभावी हो जाता है। 🔒
• यह भारतीय संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का प्रमाण है कि उन्होंने ऐसी प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण किया, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिल सके। 🌟

📖 संविधान में उल्लेख

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है। 📜
• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 🏙️

🧑‍⚖️ नियुक्ति की प्रक्रिया

• भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 🤝
• राष्ट्रपति निम्न योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। ✅
• व्यक्ति भारत का नागरिक हो। 🇮🇳
• वह वित्तीय मामलों का जानकार हो। 💼
• उसके पास 10 वर्ष तक लोकसेवक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। 📅

⏳ कार्यकाल की अवधि

• इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो पहले पूरा हो। ⏰

✍️ त्यागपत्र की प्रक्रिया

• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। 📄

🤝 शपथ ग्रहण

• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। 🗣️

🚫 पद से हटाने की प्रक्रिया

• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। ⚠️
• इसे उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जाता है। ⚖️

💰 वेतन एवं भत्ते

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। 👨‍⚖️
• इनकी सेवा-शर्तें भारत की संचित निधि पर भारित हैं। 📊

🛡️ स्वतंत्र एवं स्वायत्त सेवाएं

• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता। 🔒
• संसद उसके वेतन पर मतदान नहीं कर सकती। 🗳️🚫
• अवकाश प्राप्ति के पश्चात् वह भारत सरकार के अंतर्गत कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। ❌

⚙️ CAG के मुख्य कार्य

• CAG के कार्य सामान्यतः संघ सरकार और राज्य सरकार के लेखाओं का परीक्षण करना है। 📊
• उसके कार्यों को संसदीय अधिनियम 1971 द्वारा व्यापक रूप में परिवर्तित किया गया है। 🛠️
• CAG भारत में लेखाओं का संकलन नहीं करता, अपितु केवल लेखाओं का परीक्षण करता है। 🔍
• CAG के कार्य निम्नलिखित हैं। 📋
• भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्यों की संचित निधि और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किए गए खर्च का परीक्षण करना तथा खर्च की रिपोर्ट तैयार करना। 💵
• लोक लेखा और आकस्मिक निधि से संघ एवं राज्य द्वारा किए गए खर्चों की जाँच करना। 📉
• व्यापार, विनिर्माण या लाभ-घाटे के लेखाओं का परीक्षण करना, चाहे वह राज्य या संघ के किसी विभाग द्वारा किए गए हों। 🏭
• ऐसी सभी संस्थाओं के लेखाओं की जाँच करना जिन्हें सरकार द्वारा वित्त प्राप्त होता है या सरकार के राजस्व से संचालित हैं। 🏦
• ऐसी कंपनियों का भी लेखा परीक्षण करना जिन्हें सरकार द्वारा वित्त प्राप्त होता हो। 📈

📄 रिपोर्ट या प्रतिवेदन

• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र के लेखाओं के परीक्षण का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। 🏛️
• राज्य के लेखाओं के परीक्षण का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। 📊
• राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने समक्ष सदन के सम्मुख प्रतिवेदनों को रखवाते हैं। 🗳️
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। 🔍
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस समिति का मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। 🤝

⚠️ आलोचना के मुख्य बिंदु

• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका धन खर्च के बाद शुरू होती है, जो खर्चे के शव परीक्षण के समान है। 😷
• अर्थात् CAG रुपये के खर्च पूर्व रोक नहीं लगाता है। ❌
• CAG का भारत की संचित निधि के धन निष्कासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। 🚫
• CAG राजनीतिक दबाव का सामना करता है, जो उसकी कार्य क्षमता को कम करता है। 😠
• इसकी सिफारिश पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती है। ⚖️
• CAG की नियुक्ति के संदर्भ में योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। 📜

🌍 भारत के CAG की ब्रिटेन के CAG से तुलना

• भारत का CAG केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक महालेखाकार की नहीं। 📊
• जबकि ब्रिटेन में महालेखापरीक्षक के साथ-साथ नियंत्रक महालेखाकार की शक्ति भी निहित होती है। 🛡️
• भारत में CAG पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा-जोखा करता है, यानी पोस्ट-फैक्टो। 🔄
• जबकि UK में CAG की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। ✅
• भारत में CAG संसद का सदस्य नहीं होता। 🗳️
• जबकि ब्रिटेन में CAG हाउस ऑफ कॉमंस का सदस्य होता है। 🏛️

🏆 निष्कर्ष

• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सजगता के कारण भारत में अनेक घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। 🚨
• CAG की रिपोर्ट पर संसद की आकलन समिति द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 📄
• इसके माध्यम से कार्यपालिका के खर्च पर एक प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो जाता है। 🔒

📋 अभी तक के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

• क्रमांक 1: वी. नरहरि राव का कार्यकाल 1948 से 1954 तक रहा। 📅
• क्रमांक 2: ए. के. चन्द का कार्यकाल 1954 से 1960 तक रहा। 📅
• क्रमांक 3: ए. के. राय का कार्यकाल 1960 से 1966 तक रहा। 📅
• क्रमांक 4: एस. रंगनाथन का कार्यकाल 1966 से 1972 तक रहा। 📅
• क्रमांक 5: ए. बक्षी का कार्यकाल 1972 से 1978 तक रहा। 📅
• क्रमांक 6: ज्ञान प्रकाश का कार्यकाल 1978 से 1984 तक रहा। 📅
• क्रमांक 7: त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी का कार्यकाल 1984 से 1990 तक रहा। 📅
• क्रमांक 8: सी. एस. सोमैया का कार्यकाल 1990 से 1996 तक रहा। 📅
• क्रमांक 9: वी. के. शुंगलू का कार्यकाल 1996 से 2002 तक रहा। 📅
• क्रमांक 10: वी. एन. कौल का कार्यकाल 2002 से 2008 तक रहा। 📅
• क्रमांक 11: विनोद राय का कार्यकाल 2008 से 2013 तक रहा। 📅
• क्रमांक 12: शशिकांत शर्मा का कार्यकाल 2013 से 2017 तक रहा। 📅
• क्रमांक 13: राजीव महर्षि का कार्यकाल 2017 से 2020 तक रहा। 📅
• क्रमांक 14: गिरीशचंद्र मुर्मू का कार्यकाल 2020 से अब तक चल रहा है। ⏳