🔥 मौलिक अधिकार: संविधान की Ultimate शक्ति जो हर नागरिक को Superpower देती है! 🚀🇮🇳

संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले मौलिक अधिकारों की पूरी डिटेल! परिभाषा से इतिहास, हर अनुच्छेद की गहराई तक – 🔥 इमोजी, बुलेट पॉइंट्स, नोट्स और केस के साथ SEO फ्रेंडली लंबा आर्टिकल। पढ़कर रुक नहीं पाओगे! 📜✨

🌟 मौलिक अधिकार

परिभाषा – 📖

• ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए बुनियादी और जरूरी होते हैं 🔑, साथ ही संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं 🎁 – इन्हें मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं।

नोट – ⚠️

• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट उनकी हिफाजत के लिए रिट जारी करता है। ⚖️🛡️
• मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। 🇺🇸
• भाग-3 को भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। 🏛️📜

🕰️ मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि – 📜

• मौलिक अधिकारों का सबसे पहला इस्तेमाल ब्रिटेन में हुआ था। 🇬🇧
• ब्रिटिश राजा जॉन द्वारा 1215 में साइन किया गया अधिकार चार्टर 👑 – मौलिक अधिकारों से जुड़ा पहला लिखित डॉक्यूमेंट! 📄
• भारत के मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से काफी प्रभावित हैं। 🇺🇸
• मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले भारत में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के स्वराज्य बिल के जरिए की थी। 🗣️
• मौलिक अधिकार बनाने का पहला प्रयास 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट से किया। 📊
• 1931 के कराची सेशन में कहा गया: “आजाद भारत के किसी संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी जरूरी होनी चाहिए।” ✅
• भारत में मौलिक अधिकारों की साफ मांग सबसे पहले 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने की। 🎤

📊 मौलिक अधिकारों की श्रेणियाँ: क्विक टेबल 🗂️

📖 भारत का संविधान एवं मौलिक अधिकार – 🏛️

• भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद-12 से अनुच्छेद-35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तार से जिक्र है। 📑

⚖️ मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या – 🔍

अनुच्छेद-12 – परिभाषा 📋

• इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। 🏢
• राज्य में भारत सरकार, राज्य सरकारें, विधानमंडल और सभी लोकल बॉडीज प्लस दूसरे ऐसे अथॉरिटी शामिल। 🏛️
• इन अथॉरिटी को संविधान या कानून से नियम बनाने, कानून पास करने, ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी करने की पावर मिली होती है। ⚙️
• दूसरे अथॉरिटी में वे बॉडीज आती हैं जो संविधान द्वारा बनाई गईं और जिन्हें उप-कानून बनाने की ताकत है। 🛠️

अनुच्छेद-13 – मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। 🚫

• इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से टकराने या उन्हें कम करने वाली कानूनों के बारे में प्रावधान हैं। ⚠️
• नोट – मूल संविधान में इसके तहत 3 क्लॉज थे। 📌

अनुच्छेद-13(i) 📅

• संविधान से पहले की कोई कानून अगर असंगत तो अमान्य हो जाएगी। ❌

अनुच्छेद-13(ii) 🆕

• संविधान लागू होने के बाद बनी कोई कानून असंगत तो अमान्य। ❌

अनुच्छेद-13(iii) 📜

• ‘विधि’ शब्द की परिभाषा – संसद या राज्य विधानमंडल के कानून, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, नियम, विनियम, अध्यादेश और प्रथाएं आदि शामिल। 📋

अनुच्छेद-13(iv) 🔄

• 1971 का 24वां संविधान संशोधन से अनुच्छेद-13 में क्लॉज 13(4) जोड़ा गया। 📅
• अनुच्छेद-368 की प्रक्रिया से किया संविधान संशोधन 13(iii) की ‘विधि’ में नहीं आता। 🚫

ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत – 🌑

• संविधान लागू होने से पहले बनी कानून अगर मौलिक अधिकार से टकराती तो निष्क्रिय हो जाती है, गायब नहीं। 😴
• मौलिक अधिकार का प्रतिबंध हटा तो वो फिर सक्रिय हो जाएगी। ⚡
• नोट – अनुच्छेद-13 आच्छादन सिद्धांत का आधार है। 🛡️

अधित्याग का सिद्धांत – 🙅‍♂️

• संविधान में कहा गया कि कोई व्यक्ति संविधान से मिले मौलिक अधिकारों को अपनी मर्जी से त्याग नहीं सकता। 🚫

पृथक्करणीयता का सिद्धांत – ✂️

• अगर किसी कानून का कोई हिस्सा असंवैधानिक या मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो कानून के मुख्य मकसद को खत्म किए बिना सिर्फ वो हिस्सा अमान्य होगा, पूरा कानून नहीं। ✅

अनुच्छेद-14 – विधि के समक्ष समता ⚖️

• ये कानून के सामने बराबरी या कानून का बराबर संरक्षण देता है। 👥
• कानून के सामने बराबरी ब्रिटिश संविधान से, बराबर संरक्षण अमेरिका से लिया। 🇬🇧🇺🇸
• सभी व्यक्ति बिना भेदभाव के सामान्य कानूनों से बंधे – कोई कानून से ऊपर नहीं। 🚫👑
• मिनर्वा मिल्स vs भारत संघ (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने कानून का राज को संविधान की बुनियादी संरचना घोषित किया। 🏆

विधि के समक्ष समानता का अपवाद – 🚨

• बराबरी के कुछ अपवाद इस प्रकार:

1. (i) राष्ट्रपति और राज्यपाल को बराबरी से छूट (अनुच्छेद-361) 🇮🇳.
   (ii) दोनों पद की पावर और ड्यूटीज के लिए कोर्ट के जिम्मेदार नहीं। ⚖️
   (iii) कार्यकाल में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू या जारी नहीं। 🚫
   (iv) कार्यकाल में या बाद में सिविल कार्रवाई हो सकती है। ✅
2. संसद या राज्य विधानसभा की कार्यवाही का पब्लिश (अखबार, रेडियो, टीवी) करने पर कोई मुकदमा नहीं (अनुच्छेद-361-क) 📰.
3. संसद/राज्य विधानमंडल या कमिटी में कही बात या वोट पर कोर्ट में कार्रवाई नहीं (अनुच्छेद-105,194) 🗳️.
4. विदेशी राजा, दूत और डिप्लोमैट सिविल-आपराधिक मुकदमों से मुक्त 👑.
5. संयुक्त राष्ट्र और एजेंसियां को छूट। 🌐

अनुच्छेद-15 – धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध 🚫

अनुच्छेद-15 (i) 🙅‍♀️

• राज्य किसी नागरिक से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद-15 (ii) 🛑

• राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर दुकानें, होटल, मनोरंजन जगहें, पब्लिक ग्राउंड, तालाब, कुएं, स्नानघरों में भेदभाव नहीं।

अनुच्छेद-15 (iii) 👩‍👧

• राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद-15 (iv) 📚

• नोट – चंपाकम डोरैरजन vs मद्रास राज्य (1950) में कोर्ट ने जाति आधारित रिजर्वेशन खत्म किया। ⚖️
• इस फैसले को खत्म करने के लिए 1951 पहला संशोधन से 15(iv) जोड़ा। 🔄
• राज्य सामाजिक-शैक्षिक पिछड़े नागरिकों, SC और ST के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खास प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद-15 (v) 🏫

• 2006 का 93वां संशोधन से 15(v) जोड़ा। 📅
• राज्य पिछड़े वर्गों के लिए प्राइवेट एडेड/अनएडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन रिजर्वेशन देगा।
• नोट – अशोक कुमार ठाकुर vs भारत संघ (2008) में 93वें संशोधन को चुनौती दी, खारिज हुई। ✅

अनुच्छेद-15 (vi) 💰

• 2019 का 103वां संशोधन से 15(vi) जोड़ा। 📅
• राज्य सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े को एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन देगा।
• ये मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए। 🇮🇳
• समता का आधार कुछ खास क्षेत्रों में लागू।
• धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर किसी भी भेदभाव को रोकता है।

अनुच्छेद-16- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता 💼

अनुच्छेद-16(i) 👔

• हर नागरिक को राज्य की नौकरियों में नियुक्ति और अवसर की बराबरी।
• नोट – इसमें प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता छिपी है। 🌟

अनुच्छेद-16(ii) 🚫

• राज्य धर्म, जाति, जन्म स्थान, नस्ल, लिंग, मूल या निवास पर नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद-16(iii) 🏠

• निवास आधार पर खास प्रावधान – केवल संसद कानून बनाएगी।

अनुच्छेद-16(iv) 📈

• राज्य सामाजिक-शैक्षिक पिछड़े, SC/ST जिनका नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व उनके लिए रिजर्वेशन कर सकता है।
• नोट – अनुच्छेद-340: संविधान लागू होने के 5 साल में राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग कमीशन बनाएगा। 👥
• नोट – 2001 का 85वां संशोधन: 16(iv)A – प्रमोशन में वरिष्ठता मिलेगी। ⬆️
• मुकेश कुमार vs उत्तराखंड (2020): प्रमोशन में रिजर्वेशन मौलिक अधिकार नहीं। ⚠️
• नोट – 2000 का 81वां संशोधन: 16(iv)B – बैकलॉग में 50% लिमिट पार कर सकते हैं। 📊
• नोट – मूल अनुच्छेद-335: रिजर्वेशन में एडमिन एफिशिएंसी रखो। 2000 का 82वां संशोधन: SC/ST को मार्क्स में छूट। ✅
• एम. नागराज केस: रिजर्वेशन के लिए 3 शर्तें:

1. पिछड़ापन – (i) सामाजिक (ii) शैक्षिक 📉
2. कम प्रतिनिधित्व 👤
3. एडमिन एफिशिएंसी ⚙️

• 117वां संशोधन बिल: 16(iv) से ‘कम प्रतिनिधित्व’ शब्द हटाने का प्रस्ताव। ✂️
• अनुच्छेद-341: राष्ट्रपति नोटिफिकेशन से SC में शामिल (राज्यों में गवर्नर सलाह से) 📢.
• अनुच्छेद-342: राष्ट्रपति नोटिफिकेशन से ST में शामिल (राज्यों में गवर्नर सलाह से) 📢.
• 2018 का 102वां संशोधन: 338B और 342A जोड़े। 🔄
• इंदिरा साहनी केस के बाद 1993 संसदीय एक्ट से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कमीशन बना। 🏛️
• 102वें संशोधन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक स्टेटस। ✅
• अनुच्छेद-338B: राष्ट्रपति नोटिफिकेशन से पिछड़े वर्ग में शामिल (राज्यों में गवर्नर सलाह से) 📢.

क्रीमीलेयर्स – 💸

• इंदिरा साहनी केस: क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से बाहर। ❌
• सुप्रीम कोर्ट: क्रीमी लेयर क्राइटेरिया सरकार तय करेगी। 📏
• कोर्ट ऑर्डर से रामनंदन प्रसाद कमिटी बनी – 2 आधार: (i) आय (ii) पद। 📊
• क्रीमी लेयर केवल OBC पर लागू। 🔒
• जनरैल सिंह vs लक्ष्मीनारायण गुप्ता (2018): SC/ST पर भी क्रीमी लेयर लागू हो सकती (सरकार पर निर्भर) ⚖️.

अनुच्छेद-16(v) – 🔒

• कुछ पदों पर रिजर्वेशन प्रावधान लागू नहीं।

अनुच्छेद-16(vi) – 💰

• 2019 का 103वां संशोधन से 16(vi) जोड़ा। 📅
• आर्थिक पिछड़े सामान्य वर्ग को नौकरियों में 10% रिजर्वेशन।
• नोट – 103वें संशोधन से पहले आर्थिक पिछड़ापन शब्द संविधान में नहीं था। ⚠️

शैक्षणिक आरक्षण – 📚

• अनुच्छेद-15[4]
• अनुच्छेद-15[5]
• अनुच्छेद-15[6]

नौकरियों में आरक्षण – 💼

• अनुच्छेद-16(4)
• अनुच्छेद-16(4)A
• अनुच्छेद-16(4)B
• अनुच्छेद-335
• अनुच्छेद-16(6)

राजनीति आरक्षण – 🗳️

• नोट – 2020 का 104वां संशोधन: SC/ST रिजर्वेशन 10 साल और बढ़ा ⏳.
• नोट – 2020 का 104वां संशोधन: एंग्लो-इंडियन मनोनयन खत्म (331, 333) ❌.

आर्थिक आधार पर आरक्षण 💰

• 124वां संशोधन बिल (103वां एक्ट) से 15(6) और 16(6) जोड़े। 🔄
• आर्थिक पिछड़े की डेफिनिशन: राज्य फैमिली इनकम और दूसरे इंडिकेटर्स से तय करेगा। 📊
• जरूरी आधार:
• फैमिली इनकम 8 लाख सालाना से कम (OBC क्रीमी लेयर जैसी) 💸.
• कृषि जमीन 5 एकड़ से कम 🌾.
• घर 1000 sq ft से कम 🏠.
• म्यूनिसिपल प्लॉट 100 यार्ड से कम 📍.
• नॉन-म्यूनिसिपल प्लॉट 200 यार्ड से कम 📍.
• इंदिरा साहनी (1992): 50% कैप। पहले 49.5%, अब +10% – पुराने फैसलों से टकराव ⚠️.

अनुच्छेद-17– अस्पृश्यता का अंत 🚫

• समाज की अस्पृश्यता कुरीति खत्म, छुआछूत करने वालों को सजा। 🙅‍♂️
• संसद ने 1955 अस्पृश्यता अपराध एक्ट बनाया, 1976 में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट नाम। 📜
• सेल्फ-एक्जीक्यूटिव: उल्लंघन पर कोर्ट IPC से सीधे एक्शन ⚖️.

अनुच्छेद-18- उपाधियों का निषेध 🏅

• शिक्षा और सेना को छोड़ दूसरी उपाधियां खत्म। 🚫
• भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि नहीं ले सकता। 🌍
• भारत सरकार में काम करने वाला उपाधि नहीं ले सकता। 👔
• लाभ के पद पर राष्ट्रपति मंजूरी बिना विदेशी उपाधि नहीं। ✅

अनुच्छेद-19- वाक्-स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण 🗣️

• 19(1) में शुरू में 7 आजादियां, 1978 का 44वां संशोधन से संपत्ति की आजादी हटी – अब 6: 🔢

1. 19(1)(क) – बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। 🎤
2. 19(1)(ख) – शांतिपूर्ण बिना हथियार सभा। 🤝
3. 19(1)(ग) – संघ/संगठन/कोऑपरेटिव बनाने की (2011 का 97वां संशोधन) 👥.
4. 19(1)(घ) – देश में घूमने की आजादी। 🚶
5. 19(1)(ङ) – रहने की आजादी। 🏠
6. 19(1)(छ) – बिजनेस या जीविका की आजादी। 💼
   • नोट – सड़क किनारे ठेला लगाना इसमें शामिल। 🛒

• नोट –
• जयश्री लक्ष्मीराव पाटिल vs महाराष्ट्र (2021): मराठा रिजर्वेशन रद्द। ⚖️
  (i) रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं (इंदिरा साहनी) 📉.
  (ii) 102वां संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं ✅.
• 19(1)(a) प्रस्तावना में भी। 📜
• प्रेस फ्रीडम: स्पष्ट मेंशन नहीं, अभिव्यक्ति का पार्ट। 📰
• दामोदर स्वरूप और केटी शाह ने प्रेस फ्रीडम मेंशन का प्रस्ताव दिया। ✍️
• ADR vs भारत संघ (2002): कैंडिडेट बैकग्राउंड बताना अभिव्यक्ति का पार्ट। 🗳️
• नवीन जीन्दल vs भारत संघ (2004): तिरंगा फहराना अभिव्यक्ति। 🇮🇳
• PUCI vs भारत संघ (2013): NOTA अभिव्यक्ति। ❌
• श्याम नारायण चौकसे vs भारत संघ (2016): नेशनल एंथम अब वॉलंटरी 🎶.

अनुच्छेद-19(2) ⚠️

• एकता-अखंडता, पब्लिक ऑर्डर, मोरैलिटी, डिफेमेशन, कोर्ट कंटेंप्ट, फ्रेंडली रिलेशंस, क्राइम इंसाइट पर 19(1)(क) प्रतिबंध।

अनुच्छेद-19(3) ⚠️

• एकता-अखंडता और पब्लिक ऑर्डर पर 19(1)(ख) प्रतिबंध।

अनुच्छेद-19(4) ⚠️

• एकता-अखंडता, पब्लिक ऑर्डर, मोरैलिटी पर 19(1)(ग) प्रतिबंध।

अनुच्छेद-19(5) ⚠️

• पब्लिक इंटरेस्ट और ST हित पर 19(1)(घ) और (ङ) प्रतिबंध।

अनुच्छेद-19(6) ⚠️

• पब्लिक इंटरेस्ट पर 19(1)(छ) प्रतिबंध।
• नोट – केटी शाह: “दाएं से दिया, बाएं से छीना” 🤲.
• नोट – घूमने-रहने पर ST हित के लिए रोक। 🛑
• नोट – एचवी कामथ ने हथियार रखने का प्रस्ताव दिया। 🔫
• 1950 केस से 1951 पहला संशोधन: ‘पब्लिक ऑर्डर’ जोड़ा। 📅
• मूल में एकता-सॉवरेन्टी नहीं, 1963 का 16वां संशोधन जोड़ा। 🔄

अनुच्छेद-20- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण 🛡️

• राज्य के खिलाफ अपराध में संरक्षण:
• 20(1): सिर्फ क्राइम समय के कानून से सजा। 📅
• 20(2): एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा/प्रॉसीक्यूशन नहीं। 🔂
• 20(3): आरोपी को खुद खिलाफ गवाही मजबूर नहीं। 🙊
• नोट – सेल्वी vs कर्नाटक (2010): नार्को, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर बैन। 🚫

अनुच्छेद-21- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ❤️

• कानून की प्रक्रिया के अलावा जीवन या बॉडी फ्रीडम से वंचित नहीं। 🔒
• AK गोपालन vs मद्रास (1950): विधानमंडल मनमानी कर सकता। ⚖️
• मेनका गांधी vs भारत संघ (1978): गोपालन उलटा – विधायिका भी मनमानी नहीं। 🔄
• डॉ अम्बेडकर: संविधान का मेरुदंड और मैग्नाकार्टा। 📜
• 1978 का 44वां संशोधन: इमरजेंसी में 20 और 21 सस्पेंड नहीं 🚨.
• नोट – बेगम हुश्न आरा vs बिहार (1978): स्पीडी ट्रायल ⏱️.
• बंधुआ मुक्ति मोर्चा vs भारत संघ (1983): हेल्थ राइट 🏥.
• परमानन्द कटारा vs भारत संघ (1989): टाइमली ट्रीटमेंट ⚕️.
• नोट – विशाखा vs राजस्थान (1997): वर्कप्लेस सेक्शुअल हैरासमेंट प्रोटेक्शन 👩‍💼.
• नोट – नवतेज कौर vs भारत संघ (2018): गे रिलेशंस प्राइवेसी (IPC 377 पार्ट हटा) 🌈.
• जोसेफ शाइन vs भारत संघ (2018): IPC 497 14+21 उल्लंघन ❌.
• तहसीन पूनावाला vs भारत संघ (2018): मॉब लिंचिंग विधि का राज पर दाग 😡.
• कॉमन कॉज vs भारत संघ (2018): डिग्निफाइड डेथ+फ्यूनरल ⚰️.

अनुच्छेद-21(क) – शिक्षा का मौलिक अधिकार 📚

• 2002 का 86वां संशोधन से 21(क) जोड़ा। 📅
• 6-14 साल बच्चों को फ्री+कंपल्सरी एजुकेशन राज्य देगा। 👦👧
• RTE बिल 2009: 1 अप्रैल 2010 से (राजस्थान 2011) 🏫.

अनुच्छेद 22- गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ⛓️

• दो टाइप: क्रिमिनल+प्रिवेंटिव। 🔒
• क्रिमिनल अरेस्ट में:
• 24 घंटे से ज्यादा मजिस्ट्रेट ऑर्डर बिना नहीं। ⏰
• अरेस्ट कारण जल्दी बताओ 🗣️.
• पसंद वकील से कंसल्ट+डिफेंड ⚖️.

अनुच्छेद-23- मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध 🚫

• ट्रैफिकिंग, बेगार और फोर्स्ड लेबर बैन। 🙅
• राज्य+प्राइवेट दोनों पर लागू। 🏛️👤
• ट्रैफिकिंग: खरीद-बिक्री, प्रॉस्टिट्यूशन, स्लेवरी। ⛓️
• कानून पावर संसद को। 📜

अनुच्छेद-24 – कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 👶

• 14 साल से कम बच्चे फैक्ट्री, माइन या रिस्की काम में बैन। ⚠️
• नोट – चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 इससे। 📅

अनुच्छेद-25- अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 🙏

• कॉन्शियंस: भगवान से अपना रिश्ता। ❤️
• नोट – शायरा बानो vs भारत संघ (2017): तीन तलाक बैन 🚫.
• नोट – हिंदू संस्थान सभी वर्गों के लिए ओपन (जैन, बौद्ध, सिख शामिल) 🛕.
• नोट – इंडियन यंग लॉयर्स vs केरल (2018): सबरीमाला महिलाओं की एंट्री (14,17,21,25) 👩.

अनुच्छेद-26- धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 🛕

• हर धार्मिक समूह को इंस्टीट्यूशन बनाने, मैनेज, प्रॉपर्टी की आजादी। 🏛️

अनुच्छेद-27 – किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर भुगतान के बारे में स्वतंत्रता 💸

• खास धर्म के लिए टैक्स देने मजबूर नहीं। 🚫

अनुच्छेद-28- कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता 📖

• गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में रिलिजियस एजुकेशन नहीं। 🚫
• ट्रस्ट वाली में अप्लाई नहीं अगर स्टेट रन। ✅

अनुच्छेद-29- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 🛡️

• अश्विनी कुमार उपाध्याय vs भारत संघ (2020): माइनॉरिटी देश की पॉपुलेशन से तय। 👥

अनुच्छेद-30- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 🏫

• माइनॉरिटी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने+मैनेज का हक। 📚

अनुच्छेद-31- संपत्ति के अधिकार (निरस्त) 🏠

• 31: संपत्ति राइट।
• 31A: राज्य एक्वायर कर सकता।
• 31B: 9वीं शेड्यूल लॉ चैलेंज नहीं।
• 31C: DPSP 39b,c को प्रायोरिटी।
• 31D: एंटी-नेशनल लॉ चैलेंज नहीं।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार(अनुच्छेद-32) ⚖️

• डॉ अम्बेडकर: संविधान की आत्मा और दीवार 🌟.
• डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। 🏛️

प्रमुख रिट या प्रलेख: 📜

• हेबियस कॉर्पस: अवैध डिटेंशन में पेश करो 🤝.
• मैंडेमस: पब्लिक ड्यूटी ऑर्डर (राष्ट्रपति/गवर्नर पर नहीं) 📢.
• प्रतिषेध: एक्सेस ज्यूरिस्डिक्शन रोक 🚫.
• उत्प्रेषण: गलत डिसीजन कैंसिल 📄.
• अधिकार पृच्छा: अवैध पद आधार पूछो ❓.
• नोट – 32(iii): संसद दूसरे कोर्ट को पावर दे सकती। 🔄
• नोट – अम्बेडकर: संविधान की आत्मा 🌟.
• नोट – हाई कोर्ट ज्यादा पावर: 6 रिट्स+इंजंक्शन, फंडामेंटल+लीगल ⚖️.
• नोट – दोनों को रिट पावर। ✅

अनुच्छेद-33 🔒

• डिसिप्लिन के लिए आर्मी आदि में मौलिक अधिकार लिमिट – संसद लॉ। 🪖

अनुच्छेद-34 ⚔️

• मार्शल लॉ में डैमेज कंपेंसेशन – संसद लॉ। 💰

अनुच्छेद-35 📜

• 16(iii), 32(iii), 33, 34 में लॉ केवल संसद को। 🏛️
• नोट – 15,16,19,29,30 केवल नागरिकों को। 🇮🇳

जनहित याचिका/लोकहितवाद 🗣️

1. मौलिक अधिकार रक्षा के लिए कोर्ट में PIL। ⚖️
2. शब्द संविधान में नहीं, अमेरिका से 🇺🇸.

• पीएन भगवती (17वें CJI): भारत में PIL के जनक 👨‍⚖️.

🔥 समापन: मौलिक अधिकार लोकतंत्र की रीढ़ – इनकी हिफाजत हर किसी का फर्ज! 🇮🇳🚀✨