राजस्थान सूचना आयोग MCQ
प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय राजस्थान में आर टी आई अधिनियम (2005) से संबंधित मामलों के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है –
RSSB Fourth Class Exam 2024 (21 Sep. 2025 2nd Shift)A) सूचना संगठन, राजस्थान
B) राजस्थान राज्य सूचना आयोग
C) राजस्थान राज्य आर.टी.आई. बोर्ड
D) राजस्थान राज्य सूचना परिषद्
उत्तर: राजस्थान राज्य सूचना आयोग
राजस्थान राज्य सूचना आयोग (RIC) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित एक स्वतंत्र संस्था है जो लोक सूचना अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ दूसरी और अंतिम अपील सुनने का अधिकार रखती है। यह आयोग दंड लगाने की शक्ति भी रखता है।
प्रश्न 2: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है –
RSSB Fourth Class Exam 2024 (21 Sep. 2025 1st Shift)उत्तर: 2
RTI अधिनियम 2005 में केवल दो स्तर के सूचना आयोग बनाने की व्यवस्था है – एक केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है और दूसरा प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग राज्य सूचना आयोग (SIC)।
प्रश्न 3: आर.टी.आई. अधिनियम (2005) की निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है –
RSSB Fourth Class Exam 2024 (20 Sep. 2025 2nd Shift)A) धारा 4
B) धारा 8
C) धारा 12
D) धारा 3
उत्तर: धारा 8
धारा 8 में उन विशिष्ट परिस्थितियों का वर्णन है जिनमें किसी सूचना को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं है, जैसे कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा, गोपनीय विदेशी संबंध, व्यापारिक रहस्य या व्यक्तिगत निजता से जुड़ी जानकारियाँ।
प्रश्न 4: आरटीआई अधिनियम-2005 के अनुसार ए-3 या छोटे आकार के कागज़ात पर प्रति पृष्ठ सूचना के लिए शुल्क क्या है – (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
RSSB Fourth Class Exam 2024 (20 Sep. 2025 1st Shift)A) ₹ 20 प्रति पृष्ठ
B) ₹ 10 प्रति पृष्ठ
C) ₹ 12 प्रति पृष्ठ
D) ₹ 2 प्रति पृष्ठ
उत्तर: ₹ 2 प्रति पृष्ठ
RTI नियमों के अनुसार A4 या A3 साइज़ के कागज़ पर फोटोकॉपी या प्रिंटआउट के रूप में दी जाने वाली सूचना का निर्धारित शुल्क दो रुपये प्रति पेज है।
प्रश्न 5: जब सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) पारित हुआ और लागू हुआ, तब निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था –
RSSB Fourth Class Exam 2024 (19 Sep. 2025 2nd Shift)A) सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002
B) सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 1990
C) सूचना तक पहुँच अधिनियम, 2001
D) व्यक्तिगत सूचना अधिनियम, 2002
उत्तर: सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के साथ ही उससे पहले मौजूद कमज़ोर कानून ‘Freedom of Information Act, 2002’ को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था।
प्रश्न 6: राजस्थान सूचना आयोग (आरआईसी) का गठन कब किया गया था –
RSSB Fourth Class Exam 2024 (19 Sep. 2025 2nd Shift)A) 2008
B) 2006
C) 2007
D) 2009
उत्तर: 2006
राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना 13 अप्रैल 2006 को हुई तथा 18 अप्रैल 2006 को श्री एम.डी. कौरानी को राजस्थान का पहला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया।
प्रश्न 7: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है –
Rajasthan Patwar Exam 2025 2nd ShiftA) मुख्यमंत्री
B) राज्यपाल
C) राष्ट्रपति
D) प्रधान मंत्री
उत्तर: राज्यपाल
RTI अधिनियम की धारा 17 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को केवल राज्यपाल ही हटा सकते हैं, वह भी सर्वोच्च न्यायालय की जांच और सिफारिश के बाद सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर।
प्रश्न 8: राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे –
Rajasthan Patwar Exam 2025 1st ShiftA) श्री अमरजीत सिंह
B) श्री एम.डी. कौराणी
C) श्री इन्द्रजीत खन्ना
D) श्री एन.के. जैन
उत्तर: श्री एम.डी. कौराणी
18 अप्रैल 2006 को श्री एम.डी. कौरानी को राज्यपाल द्वारा राजस्थान का पहला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था।
प्रश्न 9: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 किस तिथि को लागू हुए –
Deputy Jailor (Jail Deptt.) Comp. Exam-2024A) 12 मई, 2007
B) 24 जुलाई, 2007
C) 2 अक्टूबर, 2007
D) 14 नवंबर, 2007
उत्तर: 24 जुलाई, 2007
राजस्थान सूचना आयोग ने अपने कार्य संचालन के लिए धारा 15(4) के तहत ‘राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम-2007’ बनाए जो 24 जुलाई 2007 से प्रभावी हुए।
प्रश्न 10: राज्य सूचना आयोग का निर्माण होगा : (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
Junior Instructor (PLM) Exam 2024A) मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या आठ से अधिक नहीं।
B) मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या दस से अधिक नहीं।
C) मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या सात से अधिक नहीं।
D) मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या दो से अधिक नहीं।
उत्तर: मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या दस से अधिक नहीं।
RTI एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, अर्थात कुल सदस्य संख्या 11 से अधिक नहीं हो सकती।
प्रश्न 11: ‘अवदानी जनेभ्य’ निम्नलिखित में से किस संस्था का आदर्श वाक्य है –
Junior Instructor (MMV) Exam 2024A) लोकायुक्त
B) राजस्थान राज्य चुनाव आयोग
C) राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग
D) राजस्थान राज्य सूचना आयोग
उत्तर: राजस्थान राज्य सूचना आयोग
“अवदानी जनेभ्य:” (जनता के लिए शुद्ध जानकारी) राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आधिकारिक ध्येय वाक्य है।
प्रश्न 12: राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –
(I) जन सूचना पोर्टल 13 सितम्बर, 2019 को प्रारंभ किया गया।
(II) राजस्थान, केरल के बाद जन सूचना पोर्टल को जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य है।
(III) जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ-साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है।
(IV) यह सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 को क्रियान्वित करता है।
सही विकल्प का चयन कीजिए –
PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) – 2024A) कथन (II) और (IV) सही हैं।
B) कथन (I), (II), (III) और (IV) सही हैं।
C) कथन (I) और (III) सही हैं।
D) कथन (I), (III) और (IV) सही हैं।
उत्तर: कथन (I), (III) और (IV) सही हैं।
जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ 13 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। वास्तव में राजस्थान ने भारत में सबसे पहले यह पोर्टल शुरू किया था। यह पोर्टल RTI की धारा 4(2) के तहत स्वतः प्रकटीकरण और सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा देता है।
प्रश्न 13: राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य है –
PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) – 2024A) आवदानि जनेभ्यः
B) यथेमां वाचं
C) तमसो मा ज्योतिर्गमय
D) वयं रक्षामः
उत्तर: आवदानि जनेभ्यः
राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आधिकारिक सूत्र वाक्य संस्कृत में “आवदानि जनेभ्य:” है जिसका अर्थ है “जनता को शुद्ध/सही जानकारी प्रदान करना”।
प्रश्न 14: राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज कराते समय यदि परिवादी को संबंधित विभाग की जानकारी न हो, तो किस विभाग / कार्यालय को अंकित करना चाहिए –
PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) – 2024A) मुख्यमंत्री कार्यालय
B) कलेक्ट्रेट
C) कार्मिक विभाग
D) सामान्य प्रशासन विभाग
उत्तर: कलेक्ट्रेट
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते समय यदि सही विभाग का पता न हो तो “कलेक्ट्रेट” चुनना चाहिए। कलेक्ट्रेट आगे उसे उचित विभाग को अग्रेषित कर देता है।
प्रश्न 15: दोनों कथनों को पढ़े और निर्धारित करें कि राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है।
कथन – I : मुख्य राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।
कथन- II : राज्य सूचना आयुक्त, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के पात्र होते हैं।
Junior Instructor (COS) Exam 2024A) केवल कथन – I सत्य है।
B) केवल कथन – II सत्य है।
C) दोनों कथन- I और II सत्य हैं।
D) न तो कथन – I और न ही कथन – II सत्य है।
उत्तर: दोनों कथन- I और II सत्य हैं।
RTI (संशोधन) अधिनियम 2019 के बाद मुख्य एवं राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें केंद्र सरकार तय करती है। पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु कोई राज्य सूचना आयुक्त कार्यकाल पूरा करने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए पात्र होता है।
प्रश्न 16: राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करता है।
Junior Instructor (STE) Exam 2024A) राज्यपाल को
B) राज्य सरकार को
C) राज्य के मुख्य सचिव को
D) केन्द्र सरकार को
उत्तर: राज्य सरकार को
RTI अधिनियम की धारा 25 के अनुसार राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है, जिसे सरकार विधानसभा के पटल पर रखती है।
प्रश्न 17: राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन – 1: राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
कथन – 2 : राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
Junior Instructor (ICTSM) Exam 2024A) न तो कथन – 1 और न ही 2 सही है।
B) कथन – 1 व 2 दोनों सही हैं।
C) केवल कथन – 1 सही है।
D) केवल कथन – 2 सही है।
उत्तर: कथन – 1 व 2 दोनों सही हैं।
2019 के संशोधन के बाद राज्य मुख्य एवं राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन-भत्ता केंद्र सरकार तय करती है। साथ ही इन्हें हटाने का अधिकार केवल राज्यपाल को है और वह भी सर्वोच्च न्यायालय की जांच एवं सिफारिश के बाद।
प्रश्न 18: “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के निम्नलिखित में से किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख है –
Junior Instructor (COPA) Exam 2024A) अध्याय 2
B) अध्याय 3
C) अध्याय 4
D) अध्याय 5
उत्तर: अध्याय 4
RTI अधिनियम 2005 का पूरा अध्याय 4 (धारा 12 से 14 तक केंद्रीय आयोग और धारा 15 से 17 तक राज्य आयोग) राज्य सूचना आयोग के गठन, शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित है।
प्रश्न 19: राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे –
Junior Instructor (Wireman) Exam 2024A) श्री टी. श्रीनिवासन
B) श्री नारायण बारेठ
C) श्री एम. डी. कौरानी
D) श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़
उत्तर: श्री एम. डी. कौरानी
श्री एम. डी. कौरानी को 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान का पहला मुख्य राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनके निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं।
प्रश्न 20: राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफ़ारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है –
Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. (Pre) Exam – 2024A) मुख्यमंत्री
B) राज्य विधान सभा में विपक्ष का नेता
C) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत केबिनेट मंत्री
D) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के सदस्य नहीं होते।
प्रश्न 21: गलत कथन का चुनाव कीजिये –
Junior Instructor (WCS) Exam 2024A) राज्य सूचना आयोग अर्धन्यायिक निकाय है।
B) आयोग को सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है।
C) आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
D) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति द्वारा की जाएगी – मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट मंत्रिमंडल का सदस्य।
उत्तर: आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, न कि सीधे राज्यपाल को। इसके बाद राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखवाती है। शेष तीनों कथन सही हैं।
प्रश्न 22: राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था –
Junior Instructor (MDE) Exam 2024A) 14 नवम्बर, 2011
B) 12 सितंबर, 2009
C) 8 मार्च, 2005
D) 13 अप्रैल, 2006
उत्तर: 13 अप्रैल, 2006
राजस्थान राज्य सूचना आयोग की औपचारिक स्थापना 13 अप्रैल 2006 को हुई थी। श्री एम.डी. कौरानी को 18 अप्रैल 2006 को प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया।
प्रश्न 23: आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार, प्रथम अपील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है –
1. अपील तीन प्रतियों में की जानी चाहिए।
2. प्रत्येक विभाग में सबसे वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. प्रथम अपील सूचना अधिकारी की अधिसूचना की तिथि से तीस दिन के भीतर अथवा कोई सूचना न दिये जाने पर की जानी चाहिए।
Junior Instructor (Fitter) Exam 2024A) सभी 1, 2 और 3 सही हैं
B) केवल 1 और 2 सही हैं
C) केवल 2 सही हैं
D) केवल 2 और 3 सही हैं
उत्तर: केवल 2 और 3 सही हैं
प्रथम अपील विभाग के वरिष्ठ अधिकारी (First Appellate Authority) को 30 दिनों के अंदर करनी होती है। तीन प्रतियों में देने की कोई अनिवार्यता नहीं है। इसलिए कथन 1 गलत है।
प्रश्न 24: राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया –
Junior Instructor (ED) Exam 2024A) धारा 15
B) धारा 5
C) धारा 18
D) धारा 25
उत्तर: धारा 15
RTI अधिनियम 2005 की धारा 15(1) में स्पष्ट रूप से राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
प्रश्न 25: राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ –
Junior Instructor (EC) Exam 2024A) 1 अप्रैल 2005
B) 18 अप्रैल 2006
C) 8 अप्रैल 2006
D) 12 मई 2008
उत्तर: 18 अप्रैल 2006
13 अप्रैल 2006 को आयोग का गठन हुआ और 18 अप्रैल 2006 को श्री एम.डी. कौरानी ने राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली।
प्रश्न 26: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राजस्थान राज्य सूचना आयोग (आरआईसी) के संबंध में सही नहीं है –
Junior Instructor(CLIT) Exam 2024A) आरआईसी आरटीआई अधिनियम, 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है।
B) श्री टी. श्रीनिवासन राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे।
C) इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।
D) आरआईसी का गठन 18 अप्रैल, 2006 को किया गया था।
उत्तर: श्री टी. श्रीनिवासन राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे।
राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.डी. कौरानी थे। श्री टी. श्रीनिवासन बाद में सूचना आयुक्त बने थे।
प्रश्न 27: राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है?
CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-1A) राज्य सरकार
B) राज्य विधानमण्डल
C) राज्यपाल
D) राज्य के उच्च न्यायालय
उत्तर: राज्य सरकार
धारा 25 के अनुसार राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है, जो उसे विधानसभा में रखवाती है।
प्रश्न 28: राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ?
CET 2024 (Graduate) 27 September 2024 Shift-2A) 28 अप्रैल, 2006
B) 18 अप्रैल, 2005
C) 18 अप्रैल, 2006
D) 28 अप्रैल, 2005
उत्तर: 18 अप्रैल, 2006
13 अप्रैल 2006 को गठन अधिसूचित हुआ और 18 अप्रैल 2006 को श्री एम.डी. कौरानी ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली।
प्रश्न 29: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की गाईड के अनुसार, निम्नलिखित में से कौनसा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है –
Asst. Prof. (Sanskrit College Edu.) – 2024 (Rajasthan Gk)A) नागरिकों को सशक्त करना
B) भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना
C) लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि
D) सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की अभिवृद्धि
उत्तर: लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि
RTI अधिनियम का मूल उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, भ्रष्टाचार नियंत्रण और नागरिक सशक्तिकरण है। लोकतंत्र में विविधता को बढ़ावा देना इसका प्रत्यक्ष लक्ष्य नहीं है।
प्रश्न 30: राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है-
Asst. Prof. (Sanskrit College Edu.) – 2024 (Rajasthan Gk)A) राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री
B) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक केबिनेट मंत्री
C) विधानसभा में विपक्ष का नेता
D) राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री
उत्तर: राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री
राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री होते हैं। राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं है।
प्रश्न 31: मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है –
Rajasthan Police Constable Exam 2024 (SHIFT – K1)A) स्वयं राज्यपाल द्वारा
B) मुख्यमंत्री द्वारा
C) मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर
D) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर
उत्तर: राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर
हटाने का अंतिम अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन यह तभी संभव है जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति सिफारिश करे और सर्वोच्च न्यायालय जांच करे।
प्रश्न 32: जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए :
Assistant Professor (College Education) – 2023 Paper-IIIA) इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है।
B) ई-मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है।
C) यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है।
D) यह आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत माँगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है।
उत्तर: इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है।
जन सूचना पोर्टल पूरी तरह से आमजन के लिए बिना किसी लॉगिन या SSO ID के खुला है। शेष तीनों कथन सही हैं।
प्रश्न 33: अप्रैल, 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है –
RAS (Pre) Exam – 2023A) अजमेर में
B) कोटा में
C) जोधपुर में
D) उदयपुर में
उत्तर: जोधपुर में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अप्रैल 2023 में जोधपुर में राजस्थान राज्य सूचना आयोग की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की स्वीकृति दी थी।
प्रश्न 34: वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है-
A) 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
B) 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
C) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
D) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
उत्तर: 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो
2019 के RTI संशोधन के बाद मुख्य एवं राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा तय 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूरी हो) तक है।
प्रश्न 35: निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है –
RPSC EO/ RO Exam 2022 Shift-2A) आरएसबीबी (RSBB)
B) आरएसटीसी (RSTC)
C) आरपीएससी (RPSC)
D) आरआईसी (RIC)
उत्तर: आरआईसी (RIC)
राजस्थान राज्य सूचना आयोग (RIC) को धारा 18 के तहत उन नागरिकों से सीधे शिकायत प्राप्त करने और जांच करने का अधिकार है जो PIO से सूचना नहीं पा सके।
