🇮🇳 भारत का संवैधानिक विकास: 1600 से 1935 तक ब्रिटिश कानूनों की महाकाव्य यात्रा! 🔥📜

भारत के संवैधानिक विकास की पूरी गहराई से खोज करें – 1600 ई. चार्टर एक्ट से शुरू होकर 1935 भारत सरकार अधिनियम तक! ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, रेग्युलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया, चार्टर एक्ट्स, भारत शासन अधिनियम, मार्ले-मिंटो, मॉन्टफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन और 1935 एक्ट की हर डिटेल: उद्देश्य, प्रावधान, नेता, समितियाँ, आलोचना और प्रभाव। 🇮🇳 इतिहास प्रेमियों के लिए पूर्ण डिटेल्ड गाइड! 💥✨ हर पॉइंट फुल एक्सप्लेनेशन में! 📌

🌟 परिचय: संवैधानिक विकास क्या है?

भारत का संवैधानिक विकास उन कानूनों और नियमों की प्रक्रिया को कहते हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए बनाए गए। 🔥 ये आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की नींव बने। 🇮🇳

• शुरुआत: 1600 ई. से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों से। 📈
• विकास: व्यापार → राजनीतिक नियंत्रण → विधायी सुधार → उत्तरदायी शासन की ओर। ⚖️
• कुल प्रमुख एक्ट्स: चार्टर एक्ट्स (1600-1853), रेग्युलेटिंग, पिट्स, भारत शासन अधिनियम (1858, 1919, 1935)। 👑
• प्रभाव: कंपनी राज → क्राउन राज → प्रांतीय स्वायत्तता। 💪
• फोकस: हर एक्ट के उद्देश्य, प्रावधान, नेता, समितियाँ, आलोचना फुल डिटेल में! ⭐

🏴‍☠️ 1. ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत (1600-1757): व्यापार से सत्ता की नींव 🌍📈

ब्रिटिशों का भारत आगमन व्यापार से शुरू, धीरे-धीरे राजनीतिक सत्ता में बदला। 💼

🔹 1600 ई. चार्टर एक्ट (राजलेख) 👑

• तारीख: 31 दिसंबर 1600।
• स्थान: लंदन।
• प्रावधान:
• 24 सदस्यी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना। 🏢
• सदस्यों को “बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स” (BOD) नाम।
• पूर्वी देशों में व्यापार का अधिकार (प्रारंभिक 15 वर्ष के लिए)। 🌏
• उद्देश्य: व्यापारिक एकाधिकार। 🚢

🔹 कंपनी का भारत आगमन ✈️

• 1608 ई.: प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए।
• आगरा: मुगल बादशाह जहाँगीर से व्यापार अनुमति माँगी – असफल। 😞
• 1613 ई.: सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी। 🏭
• दिसंबर 1615 ई.: सर टॉमस रो भारत आए।
• 10 जनवरी 1616, अजमेर (अकबर दुर्ग): जहाँगीर से व्यापार अनुमति मिली। ✅
• 1617 ई.: दक्षिण भारत – मूसलीपट्टनम (मछलीपट्टनम) में कोठी। 🌴
• 1700 ई.: कलकत्ता नगर स्थापना। 🏙️

🔹 1726 ई. चार्टर एक्ट 🗺️

• प्रावधान: वि-केन्द्रीकरण।
• बंगाल, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग-अलग गवर्नर। 👔
• उद्देश्य: प्रशासनिक सुविधा।

🔹 सत्ता की शुरुआत ⚔️

• 1757 ई. प्लासी युद्ध: ब्रिटिश सत्ता का प्रथम प्रयास। 🏆
• 1764 ई. बक्सर युद्ध: ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना। 🔥

📜 2. 1773 रेग्युलेटिंग एक्ट: कंपनी पर संसद नियंत्रण ⚖️🏛️

• ब्रिटिश PM: लॉर्ड नॉर्थ।
• उद्देश्य: ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद नियंत्रण। 😠

🔹 प्रमुख प्रावधान

• केन्द्रीकरण: बंबई & मद्रास → बंगाल प्रेसिडेंसी अधीन। 📍
• विधि बनाने का अधिकार: बंगाल गवर्नर जनरल + 4 सदस्य परिषद्। 🗳️
• बंगाल गवर्नर जनरल पद सृजित।
• प्रथम: वारेन हेस्टिंग्स। 👑
• 1774 ई.: कलकत्ता अपेक्स न्यायालय।
• 1 मुख्य न्यायाधीश + 3 अन्य। ⚖️

🏛️ 3. 1784 पिट्स इंडिया एक्ट: द्वैध शासन की शुरुआत 🤝🇬🇧

• नाम: ब्रिटिश PM विलियम पिट द यंगर।
• उद्देश्य: कंपनी कार्यों में व्यापारिक vs राजनीतिक विभाजन।

🔹 प्रमुख प्रावधान

• व्यापारिक: BOD यथावत। 💼
• राजनीतिक: 6 सदस्य नियंत्रक मंडल (BOC)।
• द्वैध शासन: BOD + BOC → 1858 तक। ⚖️
• व्यापार एकाधिकार समाप्त: चाय & चीन को छोड़कर। ☕
• अन्य यूरोपीय नागरिक व्यापार कर सकते। 🌍
• मिशनरी: भारत में धर्म प्रचार + व्यापार अधिकार। ✝️
• कंपनी दायित्व:
• सालाना 1 लाख रुपये शिक्षा पर। 📚
• 20,000 अंग्रेज सैनिक अपने खर्च पर। 💂

📈 4. 1833 चार्टर एक्ट: कंपनी का व्यापार समाप्त 🚫🏭

• उद्देश्य: कंपनी को केवल राजनीतिक बनाना।

🔹 प्रमुख प्रावधान

• व्यापार समाप्त: चाय & चीन सहित। ❌
• गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल → गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
• विधि बनाने का अधिकार: G.G. + 4 सदस्य परिषद्।
• विधि सदस्य शामिल। ⚖️
• मैकाले विधि आयोग (1834): कानून लिपिबद्ध। 📖
• प्रथम G.G. ऑफ इंडिया: लॉर्ड विलियम बेंटिंक (बंगाल के अंतिम G.G.)। 👑

🗳️ 5. 1853 चार्टर एक्ट: अंतिम चार्टर, विधायी शुरुआत 📜

• चार्टर एक्ट्स की शृंखला का अंतिम।

🔹 प्रमुख प्रावधान

• प्रशासनिक vs विधायी विभाजन:
• प्रशासनिक: G.G. + 4 सदस्य कार्यकारिणी।
• विधायी: 12 सदस्य भारतीय केन्द्रीय विधानपरिषद्। 🏛️
• सिविल सेवा: खुली प्रतियोगी परीक्षा। 📝
• मैकाले समिति (1854): भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल। 🇮🇳

👑 6. 1858 भारत शासन अधिनियम: कंपनी राज समाप्त ⚰️🇬🇧

• [नोट: 1858, 1919, 1935 को भारत शासन अधिनियम कहते]।
• प्रस्तुत: फरवरी 1858 (PM पामर्स्टन)।
• पारित: अगस्त 1858 (PM लॉर्ड डर्बी)।
• उद्देश्य: 1857 विद्रोह बाद कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन को। 🔥

🔹 प्रमुख प्रावधान

• कंपनी शक्तियाँ → ब्रिटिश सम्राट।
• भारत सचिव पद: सम्राट की शक्तियाँ उपयोग।
• सहायता: 15 सदस्य भारत परिषद् (BOD + BOC से)।
• BOD & BOC समाप्त।
• मुख्यालय: लंदन। 🏰
• भारत सचिव: ब्रिटिश संसद सदस्य → संसद उत्तरदायी।
• प्रथम: लॉर्ड स्टेनले।
• अंतिम: विलियम हेयर।
• G.G. → वायसराय (सम्राट प्रतिनिधि)।
• प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग (अंतिम G.G.)। 👑
• महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा: 1 नवंबर 1858, इलाहाबाद दरबार (कैनिंग पढ़ा)। 📢
• शिक्षित वर्ग: इसे अधिकारों का मैग्नाकार्टा कहा। ⭐

⚖️ 7. 1861 भारत परिषद् अधिनियम: भारतीयों की भागीदारी 🇮🇳🤝

• वायसराय: लॉर्ड कैनिंग।
• उद्देश्य: क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व।

🔹 प्रमुख प्रावधान

• विधान परिषद् में भारतीय शामिल (प्रथम बार)।
• संवैधानिक विकास की वास्तविक शुरुआत। 🔥
• विभागीय & मंत्रिमंडलीय व्यवस्था।
• 1862 ई.: कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय। ⚖️
• वायसराय अधिकार: नए प्रांत गठन, वीटो, अध्यादेश।
• विकेन्द्रीकरण: बंबई & मद्रास → बंगाल से स्वतंत्र। 🗺️

🗳️ 8. 1892 भारत परिषद् अधिनियम: अप्रत्यक्ष निर्वाचन 📊

• उद्देश्य: विधानपरिषद् विस्तार।

🔹 प्रमुख प्रावधान

• सदस्य संख्या: न्यूनतम 10, अधिकतम 16।
• निर्वाचन: पूर्णतया अप्रत्यक्ष (प्रथम बार)।
• प्रतिनिधि & संसदीय शासन अप्रत्यक्ष शुरुआत। 🏛️

🤝 9. 1909 भारत परिषद् अधिनियम (मार्ले-मिंटो सुधार) 🕌

• अन्य नाम: मार्ले (भारत सचिव) – मिंटो (वायसराय)।
• योजना: 1906, सर अरुंडेल समिति जाँच।

🔹 कारण

1. 1916 होमरूल आंदोलन। ✊
2. मेसोपोटामिया कमीशन रिपोर्ट (ब्रिटिश विफलता)।

🔹 प्रमुख प्रावधान

• प्रशासनिक: वायसराय कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय – सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (विधि सदस्य)। 🇮🇳
• विधायी:
• भारतीय केन्द्रीय विधानपरिषद् → औपनिवेशिक विधानपरिषद्।
• सदस्य: 60।
• निर्वाचन: प्रत्यक्ष (प्रथम बार)।
• मताधिकार: 3% जनसंख्या, आयु 25, संपत्ति/कर/उपाधि आधार। महिलाएँ ❌।
• प्रांत & भारतीय सदस्य: बजट पर पूरक प्रश्न। ❓
• 20 अगस्त 1917 घोषणा: उत्तरदायी शासन उद्देश्य। 📢

🏛️ 10. 1919 भारत शासन अधिनियम (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) 📜

• योजना: 1918 (मॉन्टेग्यू + चेम्सफोर्ड)।
• लागू: 1 अप्रैल 1921।
• उद्देश्य: कांग्रेस को 10 वर्ष ब्रिटिश पक्ष में। 😏

🔹 प्रमुख प्रावधान

• प्रशासनिक: वायसराय कार्यकारिणी में 3 भारतीय (विधि, शिक्षा, उद्योग)।
• केन्द्र: द्वि-सदनीय विधानमंडल (प्रथम बार)। 🏛️
• प्रांत: एक सदनीय विधानपरिषद्।
• सदस्य: न्यूनतम 60, अधिकतम 140।
• शक्ति विभाजन: दो सूचियाँ – केन्द्रीय & प्रांतीय।
• प्रांतीय विषय: आरक्षित & हस्तांतरित → द्वैध शासन (8 प्रांत: बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंबई, मद्रास, पंजाब) – 1 अप्रैल 1921।
• बजट: प्रांतीय अलग, निर्माण अधिकार। 💰
• एकवर्थ समिति: आम & रेल बजट अलग।
• लोक लेखा समिति + CAG पद।
• महिलाएँ मताधिकार। 👩
• पृथक निर्वाचक मंडल: मुस्लिम + सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल-भारतीय।
• लोक सेवा आयोग: इम्पीरियल PSC – 1 अक्टूबर 1926, सर रोज बार्कर अध्यक्ष।
• भारत परिषद्: 8-12 सदस्य।
• उदारवादी: भारत का मैग्नाकार्टा।
• 10 वर्षीय समीक्षा आयोग।

🔹 साइमन कमीशन (श्वेत कमीशन) 👎

• गठन: 8 नवंबर 1927 (बर्किनहेड)।
• सदस्य: 7 (सभी अंग्रेज)।
• अध्यक्ष: जॉन साइमन।
• कारण: 1919 एक्ट समीक्षा।
• भारत आगमन: 3 फरवरी 1928 (बंबई)।
• विरोध: कांग्रेस + सभी दल (‘साइमन गो बैक’)।
• समर्थन: अम्बेडकर + लीग (सहनवाज गुट)।
• रिपोर्ट: 1930।
• परिणाम: 3 गोलमेज सम्मेलन (1930, 1931, 1932)।
• कांग्रेस: केवल 1931 (गांधी) – गांधी-इरविन समझौता (5 मार्च 1931, सप्रू मध्यस्थ) आधार।

🔹 साम्प्रदायिक पंचाट (16 अगस्त 1932) 🕌

• रैम्जे मैकडोनाल्ड।
• 11 समुदाय पृथक निर्वाचक मंडल (दलित सहित)।
• गांधी अनशन: 20 सितंबर 1932 (यरवदा जेल)।
• पूना समझौता (26 सितंबर 1932): गांधी + अम्बेडकर।
• संयुक्त हिंदू निर्वाचन, दलितों 148 सीटें आरक्षित।
• मध्यस्थ: राजेंद्र प्रसाद, मालवीय।
• श्वेत पत्र (1933): नया अधिनियम आधार।

📜 11. 1935 भारत सरकार अधिनियम: सबसे विस्तृत, संघीय प्रयास 🏛️🔗

• घोषणा: 1933।
• निर्माण: 1935।
• लागू: 1 अप्रैल 1937।
• प्रस्तावना: उत्तरदायी शासन।
• विस्तार: 448 अनुच्छेद, 16 अनुसूचियाँ।
• प्रारंभिक 321 + 10: भारत।
• शेष: बर्मा।
• बर्मा अलग।

🔹 प्रमुख प्रावधान

• अखिल भारतीय संघ: 11 प्रांत + 6 चीफ कमिश्नर + रियासतें (वैकल्पिक) → स्थापित नहीं (रियासतें शामिल नहीं)। 😞
• नेहरू: “दासता का चार्टर”, “ब्रेक वाली इंजनरहित गाड़ी”।
• शक्ति विभाजन: तीन सूचियाँ।

• अवशिष्ट: वायसराय।
• केन्द्र: द्वि-सदनीय।
• प्रांत: द्वि-सदनीय (6 प्रांत: असम, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास)।
• द्वैध शासन: प्रांत से हटाकर केन्द्र में (आरक्षित & हस्तांतरित)।
• प्रांत स्वायत्तता + उत्तरदायी शासन (1939 समाप्त)।
• लोक सेवा आयोग: प्रांत & रियासतें।
• भारत परिषद् समाप्त: हाई कमिश्नर (लंदन)।
• अपेक्स न्यायालय → संघीय न्यायालय (1 अक्टूबर 1937, दिल्ली)।
• 1 मुख्य + 6 न्यायाधीश।
• प्रथम मुख्य: सर मौरिस ग्वायर। ⚖️

निष्कर्ष: यह विकास व्यापार से स्वायत्तता तक की यात्रा है, जो 1950 संविधान की आधारशिला बना! 🔥 क्या किसी एक्ट पर और डिटेल चाहिए? 💬🚀