🔥 भारत का उच्चतम न्यायालय: संविधान का संरक्षक! 🚀🇮🇳 अति विस्तृत गाइड 2025 ⚖️

भारत का उच्चतम न्यायालय देश की न्यायपालिका का शिखर है! 📜 यहाँ संविधान की रक्षा, न्याय सुनिश्चान और कानून की व्याख्या होती है। आइए विस्तार से जानें ! 🚀

📖 संवैधानिक आधार और भाषा नियम

• भारत के संविधान के भाग-5 में पूरी न्यायपालिका का ढांचा है, और खासकर अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का हर पहलू कवर किया गया है – स्थापना से लेकर शक्तियों तक। 📜✨
• ये सारे अनुच्छेद भाग-5 के अंतर्गत ही आते हैं, जो केंद्र की न्याय व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। ✅
• कोर्ट की कार्यवाही में केवल अंग्रेजी का इस्तेमाल अनिवार्य है; कोई क्षेत्रीय या दूसरी भाषा की अनुमति नहीं, ताकि एकरूपता बनी रहे। 🗣️🔒

🏛️ उद्घाटन और ऐतिहासिक बदलाव

• 28 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से उच्चतम न्यायालय की शुरुआत हुई, जो स्वतंत्र भारत की न्यायिक स्वतंत्रता का प्रतीक बना। 🎉🏛️
• इसने ब्रिटिश काल की प्रिवी काउंसिल (लंदन) और संघीय न्यायालय (दिल्ली) की सभी अपील शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया, यानी पुरानी व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। 🔄🌍

👨‍⚖️ न्यायाधीशों की संख्या: मूल से वर्तमान तक

• अनुच्छेद 124 स्पष्ट कहता है: भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और शुरू में 7 अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। 📊🔍
• संविधान लागू होने के समय कुल 8 न्यायाधीश थे – 1 मुख्य न्यायाधीश + 7 अन्य, जो उस दौर की जरूरतों के हिसाब से तय था। 🏛️📅
• संख्या बढ़ाने का तरीका आसान: संविधान संशोधन की जरूरत नहीं, संसद सिर्फ एक साधारण कानून पास करके इसे बदल सकती है – ये अधिकार पूरी तरह संसद के पास है। ⚖️🛠️
• 2019 में पारित विधेयक से संख्या 31 से 34 की गई, ताकि बढ़ते मुकदमों के बोझ को संभाला जा सके। 📈💼
• 2019 से पहले: 1 मुख्य न्यायाधीश + 30 अन्य = 31। 🔢
• अभी की स्थिति: 1 मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य न्यायाधीश = कुल 34 – रिक्तियां भरने पर पूरी ताकत। 👥✅

🧑‍⚖️ नियुक्ति का पूरा तरीका

• राष्ट्रपति ही सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसके लिए मुख्य न्यायाधीश से अनिवार्य सलाह लेना पड़ता है – ये सलाह अब कॉलेजियम के माध्यम से होती है। 🤝👑

⚠️ ‘परामर्श’ पर बहस और तीन न्यायाधीश मामले

• कोर्ट ने ‘परामर्श’ शब्द की व्याख्या अलग-अलग मामलों में बदली, जो न्यायिक स्वतंत्रता के विकास को दिखाता है:
• प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 ⚖️🥇
• द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 ⚖️🥈
• तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 ⚖️🥉
• खास बात: भारत में सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ केशवानंद भारती मामले (1973) में बनी, जो मूल संरचना सिद्धांत की जननी थी। 🏆📜

🥇 प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 (एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ) – परामर्श सिर्फ सलाह

• अनुच्छेद 124 की गहन व्याख्या: ‘परामर्श’ का मतलब सिर्फ राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के बीच विचारों का आदान-प्रदान, न कि बाध्यकारी सलाह। 💬🗨️
• मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती; अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होना चाहिए – कार्यपालिका को प्रधानता दी। ❌🚫

🥈 द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 – कॉलेजियम की नींव

• पुराने फैसले को पलट दिया: मुख्य न्यायाधीश + 2 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सामूहिक राय राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह बाध्यकारी। (यहीं से कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत, हालांकि ‘कॉलेजियम’ शब्द 1998 में आया) 🔗🛡️
• अगर राष्ट्रपति (1 मुख्य न्यायाधीश + 2 न्यायाधीश) की सलाह अस्वीकार करें, तो उचित कारण लिखित में देने पड़ेंगे। ❓📄
• अतिरिक्त नियम: मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता को सख्ती से पालन करना अनिवार्य।
• 1958 विधि आयोग रिपोर्ट: वरिष्ठता की बजाय योग्यता को मुख्य आधार बनाने की सिफारिश की थी। 📜❌
• 1973 केशवानंद भारती: सरकार विरोधी फैसले के बाद 3 वरिष्ठ न्यायाधीश (जे.एम. शेलात, के.एस. हेगड़े, ए.एन. ग्रोवर) को दरकिनार कर ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया (राष्ट्रपति: वी.वी. गिरी) – आपातकाल की मिसाल। 🚫😠
• 1976 ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (4:1, सरकार पक्ष में नहीं लेकिन असहमति की सजा): हंसराज खन्ना को दरकिनार कर एम.एच. बेग मुख्य न्यायाधीश बने। 🚫⚠️
• जनता पार्टी सरकार ने चुनावी वादा किया: मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति में वरिष्ठता सिद्धांत सख्ती से लागू होगा। 🤝✅

🥉 तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 – कॉलेजियम अंतिम रूप

• पिछले फैसले की पुष्टि: मुख्य न्यायाधीश + 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश का कॉलेजियम सिफारिश करेगा, और राष्ट्रपति को इसे पालन करना ही पड़ेगा। ✅🔒
• अपवाद: अगर कॉलेजियम में 2 या ज्यादा सदस्य असहमत, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं रहते। ❌🗳️
• अस्वीकार पर कारण बताना जरूरी। ❓📑
• इस मामले में पहली बार आधिकारिक रूप से ‘कॉलेजियम’ शब्द का प्रयोग हुआ, जो अब मानक शब्द है। 📢🆕

🔄 99वां संविधान संशोधन 2014: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की कहानी

• समय के साथ कॉलेजियम पर सवाल: ये एक बंद, अपारदर्शी व्यवस्था है, पारदर्शिता शून्य, भाई-भतीजावाद और परिवारवाद के आरोप लगातार। 😠🔒
• उच्चतम न्यायालय में विविधता की कमी: अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिलाएं/अल्पसंख्यक का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, सिर्फ कुछ परिवारों का नियंत्रण। ⚠️👥
• समाधान के रूप में 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 लाया गया, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की – ये राष्ट्रपति को न्यायाधीश नियुक्ति पर सलाह देता। 🆕🏛️
• लागू करने की तारीख: 13 अप्रैल 2015। 📅🚀
• लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को उच्चतम न्यायालय की 4:1 पीठ ने इसे शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया (फैसला 15 अक्टूबर को)। ❌⚖️
• मुख्य कारण: आयोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जो संविधान की मूल संरचना है – इसलिए कॉलेजियम फिर से सक्रिय हो गया। 🔄🛡️

🏛️ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की विस्तृत संरचना और नियम

• कुल 6 सदस्य का पैनल:
• मुख्य न्यायाधीश (अध्यक्ष) 👨‍⚖️
• 2 उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वरिष्ठ) 👥
• केंद्रीय विधि मंत्री 📊
• 2 प्रख्यात व्यक्ति – एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता, दूसरा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक श्रेणी से (विविधता सुनिश्चित)। 👤🌍
• इन 2 प्रख्यात सदस्यों की चयन: 3 सदस्यीय समिति द्वारा (मुख्य न्यायाधीश + प्रधानमंत्री + लोकसभा में विपक्ष का नेता)। 🤝🗳️
• कार्यकाल सीमा: 3 साल, और पुनर्नियुक्ति सख्त वर्जित। ⏳🚫
• निर्णय लेना: न्यूनतम 5:1 बहुमत – यानी 6 में से कम से कम 5 की सहमति अनिवार्य। 🗳️✅
• राष्ट्रपति की शक्ति: सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर दूसरी बार वही राय आए तो पालन करना जरूरी। 🔄📜

🤝 कॉलेजियम व्यवस्था: कार्यप्रणाली और संरचना

• जन्म तृतीय न्यायाधीश मामले से हुआ, जो न्यायिक आत्म-शासन का प्रतीक है। 🆕⚖️
• 1998 से लगातार चल रही, बिना किसी संविधान संशोधन के। 📅🔄
• उपयोग: उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण। 🔄🏛️
• संविधान या किसी अधिनियम में ‘कॉलेजियम’ शब्द का कोई उल्लेख नहीं – ये पूरी तरह न्यायिक व्याख्या से निकला। ❌📜
• उच्चतम न्यायालय स्तर: नेता मुख्य न्यायाधीश, कुल 5 सदस्य (मुख्य न्यायाधीश + 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश)। 👥👑
• सिफारिश वैध तभी: कम से कम 4 सदस्यों की सहमति और हस्ताक्षर – राष्ट्रपति तब बाध्य। ✍️✅
• उच्च न्यायालय स्तर विशेष: हर उच्च न्यायालय का अपना कॉलेजियम – उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश नेतृत्व करता है + 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, कुल 5; ये उच्च न्यायालय आंतरिक सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को भेजते हैं। 🏛️🔗

✅ न्यायाधीश बनने की सख्त योग्यता

• अनुच्छेद 124 में स्पष्ट मापदंड:
• भारत का नागरिक होना जरूरी। 🇮🇳🔑
• या तो 5 साल किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल उच्च न्यायालय में वकालत, या राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेत्ता। 📚⚖️

⏳ कार्यकाल: सेवानिवृत्ति और लचीलापन

• अनुच्छेद 124: न्यायाधीश 65 साल की उम्र पूरी होने तक पद पर रह सकते हैं – ये अधिकतम सीमा है। 🎂⏳
• निश्चित कार्यकाल संविधान में नहीं लिखा; संसद कानून बनाकर कम या ज्यादा कर सकती है (लेकिन व्यवहार में नहीं बदला)। ⚖️🛠️
• न्यूनतम उम्र सीमा का कोई प्रावधान नहीं – योग्यता पूरी होते ही नियुक्ति हो सकती है। ❌👶

🚫 पद से हटाने की प्रक्रिया: न्यायाधीशों की महाभियोग

• अनुच्छेद 124: मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के लिए एक समान हटाने की प्रक्रिया – बहुत कठिन, ताकि स्वतंत्रता बनी रहे। 👥🔒
• सिर्फ दो आधार: अक्षमता या सिद्ध कदाचार। 😷⚠️
• शुरुआत: प्रस्ताव किसी भी सदन (लोकसभा/राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है। 🏛️📢
• हस्ताक्षर जरूरी: लोकसभा में 100 सांसद, राज्यसभा में 50 सांसद के हस्ताक्षर। ✍️🗳️
• सभापति/अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है – उनका विवेक। ✅/❌
• स्वीकार होने पर: 3 सदस्यीय जांच समिति बनती है:
• 1: उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश 👨‍⚖️
• 2: किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 🏛️
• 3: प्रख्यात विधिवेत्ता 📚
• समिति अगर आरोप सही पाती है, तो सदन आगे बढ़ाता है। 🔍✅
• न्यायिक पुनरावलोकन: समिति चरण तक हो सकता है, लेकिन उसके बाद की संसदीय प्रक्रिया पर कोई पुनरावलोकन नहीं। ⚖️🚫
• पास होने के लिए: दोनों सदनों में विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 + कुल सदस्यता का 1/2)। 🗳️🔥
• अंतिम: दोनों पास कर दें तो राष्ट्रपति को सूचना, वो हटाने का आदेश जारी करते हैं। 🚫👑

📜 महाभियोग का इतिहास: दुर्लभ मामले

• उच्चतम न्यायालय स्तर: सिर्फ एक बार 1991 में न्यायाधीश वी. रामास्वामी खिलाफ प्रस्ताव आया; जांच में आरोप सही पाए गए, लेकिन वो इस्तीफा देकर बच गए – प्रस्ताव पास नहीं हुआ। 📄😏
• उच्च न्यायालय स्तर: दो बार 2011 में:
• सौमित्र सेन (कलकत्ता उच्च न्यायालय): राज्यसभा में प्रस्ताव। 🚫
• पीडी दिनाकरन (सिक्किम उच्च न्यायालय): राज्यसभा में ही। 🚫
• दोनों पास नहीं हुए – दिखाता है प्रक्रिया कितनी कठिन है। ❌🛑

💰 वेतन, भत्ते और पेंशन (अनुच्छेद 125)

• वेतन, भत्ते, अवकाश, पेंशन, सेवा शर्तें सब यहां नियंत्रित – संचित निधि पर भारित। 💵📊
• मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन: ₹2,80,000। 👨‍⚖️💰
• अन्य न्यायाधीश: ₹2,50,000 प्रति माह। 👥💸
• सेवानिवृत्ति पेंशन: अंतिम वेतन का 50% – आजीवन। 📉🎉

👥 विशेष नियुक्तियां: कार्यकारी, अस्थाई, सेवानिवृत

• अनुच्छेद 126: अगर मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त, अनुपस्थित, या असमर्थ (बीमारी आदि), राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है (वरिष्ठ न्यायाधीश से)। 🔄🆘
• अनुच्छेद 127: गणपूर्ति पूरी करने के लिए अस्थाई न्यायाधीश – मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति अनुमति से उच्च न्यायालय न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में बुला सकता है; उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जरूरी, और योग्यता उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वाली ही। 🛠️🤝
• अनुच्छेद 128: कार्यभार ज्यादा तो सेवानिवृत न्यायाधीश (उच्चतम या उच्च न्यायालय से) को बुलाया जा सकता है:
• मुख्य न्यायाधीश शुरूआत, राष्ट्रपति अनुमति + न्यायाधीश की सहमति जरूरी। ✅
• वेतन/भत्ते राष्ट्रपति तय करते हैं। 💰
• अधिकतम कार्यकाल: 2 साल। ⏳
• शक्तियां: पूर्ण उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश जैसे, लेकिन ‘उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश’ पदनाम उपयोग नहीं कर सकता। ⚖️🚫

📜 अभिलेखीय न्यायालय और अवमानना शक्ति (अनुच्छेद 129)

• उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है: इसके फैसले पूरे भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी – उच्च न्यायालय इन्हें आधार बनाकर निर्णय देते हैं। 📚🔗
• कोई दूसरा न्यायालय उच्चतम न्यायालय निर्णय की पुनरावलोकन या आलोचना नहीं कर सकता। ❌🛑
• अवमानना दंड: न्यायालय अपमान करने पर 6 महीने कैद, या ₹2,000 जुर्माना, या दोनों। ⚖️😠
• अवमानना की परिभाषा संविधान में नहीं – न्यायालय मामले दर मामले तय करता है। ❌📜
• न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971: विस्तृत परिभाषा और प्रक्रिया:
• नागरिक अवमानना: न्यायालय आदेश जानबूझकर न मानना (इरादतन अवज्ञा)। 😤
• आपराधिक अवमानना: न्यायालय की गरिमा कम करना, प्रक्रिया में बाधा डालना (प्रकाशन, बदनामी आदि)। 🚫📰

📍 न्यायालय का स्थान (अनुच्छेद 130)

• मुख्य स्थान: नई दिल्ली। 🗺️🏛️
• लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अन्य स्थानों पर पीठ स्थापित कर सकता है – लचीलापन के लिए। 🔄✅

⚖️ अधिकार क्षेत्र: चार मुख्य प्रकार

• आरंभिक (131): सीधे मामले 🆕
• अपीलीय (132-134): अपील 🔄
• रिट (32): मूल अधिकार ✍️
• परामर्शदात्री (143): राष्ट्रपति सलाह 💬

1. आरंभिक अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 131) – संघीय विवाद

• सीधे उच्चतम न्यायालय में सुनवाई:
• केंद्र बनाम राज्य ⚔️
• राज्य बनाम राज्य ⚔️
• केंद्र + एक/अधिक राज्य बनाम अन्य राज्य ⚔️
• अपवाद – ये मामले उच्चतम न्यायालय में नहीं आएंगे:
• संविधान पूर्व संधि/समझौता से जुड़े। 📜🚫
• अगर संधि में पहले से मध्यस्थता खंड हो। ✅
• अंतर-राज्यीय जल विवाद (अलग न्यायाधिकरण) 💧
• वित्त आयोग मामले 💰
• वाणिज्यिक/व्यापार प्रकृति के अन्य। 🛒
• केंद्र-राज्य व्यय/पेंशन भुगतान विवाद 📉
• राज्यों द्वारा केंद्र से क्षतिपूर्ति दावा ⚠️
• विशेष: राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चुनाव याचिकाएं सिर्फ उच्चतम न्यायालय। 🗳️👑

2. अपीलीय अधिकार क्षेत्र – उच्च न्यायालय से अपील

• उच्च न्यायालय की खंडपीठ फैसले खिलाफ। 🔄
• तीन श्रेणियां:
• 132: संवैधानिक – उच्च न्यायालय प्रमाणित करे विधि का सारवान प्रश्न जिसकी व्याख्या जरूरी। ❓📜
• 133: दीवानी – उच्च न्यायालय प्रमाणपत्र: लोक महत्व का सारवान प्रश्न। 🏠💼
• 134: आपराधिक – उच्च न्यायालय प्रमाणपत्र से; बिना प्रमाणपत्र अगर:
  • निचली अदालत बरी करे, उच्च न्यायालय 10+ साल सजा दे 🚔
  • उच्च न्यायालय निचली अदालत से मामला ले और 10+ साल सजा दे 🚔
• 135: स्वतंत्रता पूर्व संघीय न्यायालय की सारी अपीलीय शक्तियां उच्चतम न्यायालय को हस्तांतरित। ⚖️
• 136 विशेष अनुमति याचिका: उच्चतम न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार – किसी भी अदालत/न्यायाधिकरण (दीवानी/आपराधिक, किसी चरण) के खिलाफ विशेष अनुमति दे सकता है; अपवाद: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण/कोर्ट मार्शल। 🆘🌐

3. रिट अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 32) – मूल अधिकारों का हृदय

• अगर मूल अधिकार उल्लंघन हों, उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है – ये ‘अध्याय की आत्मा’ है:
• बंदी प्रत्यक्षीकरण: गैरकानूनी निरोध से मुक्ति 🔓
• परमादेश: सार्वजनिक कर्तव्य निभवाना 📢
• प्रतिषेध: निचली अदालत आदेश रद्द 🚫
• उत्प्रेषण: निचली अदालत को आगे बढ़ने से रोकना ⚠️
• अधिकार पृच्छा: गैरकानूनी पदधारक से अधिकार प्रश्न ❓

4. परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 143)

• राष्ट्रपति लोक महत्व के विधि/तथ्य प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। 💬❓
• बाध्यकारी मामले: संविधान पूर्व संधि विवादों पर उच्चतम न्यायालय को राय देना अनिवार्य। ✅
• अन्य पर वैकल्पिक। ❌
• उच्चतम न्यायालय की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं – सिर्फ परामर्शी। 🤝📜

🔍 न्यायिक पुनरावलोकन: संतुलन की व्यवस्था

• उच्चतम न्यायालय विधायिका के कानून और कार्यपालिका के आदेश की समीक्षा कर सकता है; अगर संविधान विरोधी तो शून्य घोषित। ⚖️🛑
• ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ शब्द संविधान में नहीं, लेकिन कई अनुच्छेदों से निहित शक्ति: 13(2), 32, 131-136, 143, 145, 226, 246, 256 आदि। 📜🔗

🔄 अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद: अतिरिक्त शक्तियां

• 137: उच्चतम न्यायालय अपने किसी भी फैसले की पुनर्समीक्षा कर सकता है (सुधार याचिका आदि)। 🔍
• 138: संसद उच्चतम न्यायालय अधिकार क्षेत्र विस्तार कर सकती है – संघ सूची विषय या केंद्र-राज्य समझौता से। 📈
• 139: रिट शक्ति 32 से आगे – अन्य मामलों में भी। ✍️
• 139A: मामला स्थानांतरण – उच्चतम न्यायालय खुद किसी मामले को अपने पास ले सकता है या अदालतों के बीच बदल सकता है। 🔀
• 140: सहायक शक्तियां संसद दे सकती है। 🛠️
• 141: उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि पूरे भारत के सभी अदालतों पर बाध्यकारी। ✅
• 142: पूर्ण न्याय – उच्चतम न्यायालय आदेश लागू करने के लिए विधायी/कार्यपालिका शक्तियां अपने हाथ ले सकता है; न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा, लेकिन सहायक उपयोग (यूनियन कार्बाइड 1989: कानून से ऊपर खुद को रखा; बार एसोसिएशन 1998: सिर्फ सहायक)। 🛡️⚖️
• उदाहरण: ताजमहल संगमरमर सफाई 🕌, कोल खंड रद्द ⛏️, आईपीएल मैच फिक्सिंग जांच 🏏, राष्ट्रीय राजमार्ग 500 मीटर शराब प्रतिबंध 🍷, राम जन्मभूमि 3 महीने में न्यास 🛕, ए.जी. पेरारिवलन मुक्ति ✅।
• 143: परामर्शदात्री विस्तार (ऊपर)। 💬
• 144: सभी सिविल/न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय के सहायक जैसे काम करेंगे। 🤝
• 145: उच्चतम न्यायालय खुद नियम/विनियम बनाएगा; संवैधानिक पीठ न्यूनतम 5 न्यायाधीश; असहमत न्यायाधीश भी पूर्ण राय देगा। 📋👥
• 146: उच्चतम न्यायालय कर्मचारी (अधिकारी/कर्मी) की नियुक्ति, वेतन, पेंशन – मुख्य न्यायाधीश नियंत्रण (या उनके नामित); सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित। 👥💰
• 147: व्याख्या – महत्वपूर्ण विधि प्रश्नों की व्याख्या। 🔍📖

👨‍⚖️ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई – विस्तृत प्रोफाइल

• भारत के वर्तमान और 52वें मुख्य न्यायाधीश। 🏆👑
• उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के रूप में शामिल: 24 मई 2019। ⚖️
• मुख्य न्यायाधीश शपथ: 14 मई 2025 (बुधवार), राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में। 🤝🎉
• कार्यकाल समाप्ति: 23 नवंबर 2025। ⏳
• पूर्व मुख्य न्यायाधीश: 51वें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हुआ। 🔄

👥 भारत के मुख्य न्यायाधीशों की अपडेटेड सूची – 📜

• कुल CJI: 52।
• सबसे लंबा: वाई.वी. चंद्रचूड़ (7 वर्ष)।
• सबसे छोटा: के.एन. सिंह (17 दिन)। 🏆

🔥 अंत: सुप्रीम कोर्ट न्याय का अंतिम द्वार + संविधान रक्षक – स्वतंत्र न्यायपालिका का स्तंभ! 🇮🇳🚀✨