🇮🇳 भारत के उच्च न्यायालय: संपूर्ण विस्तृत गाइड 2025 ⚖️

भारत के उच्च न्यायालय: संविधान के अनुच्छेद 214-232 के तहत गठन, नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, स्थानांतरण, रिट क्षेत्राधिकार, अपीलीय शक्तियां और न्यायिक पुनरावलोकन की विस्तृत गाइड 2025। कुल 25 उच्च न्यायालयों की जानकारी सहित।

📖 संवैधानिक आधार और एकीकृत व्यवस्था

• भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। ✅
• भारत के संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 214 से 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों की संरचना तथा प्राधिकार से जुड़े सभी प्रावधानों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 📜✨
• अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना अनिवार्य है। 🏛️
• अनुच्छेद 231 के तहत संसद को दो या इससे अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जो 7वें संविधान संशोधन 1956 से लागू हुई। 🤝
• अनुच्छेद 230 के अनुसार संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय विस्तार केंद्रशासित प्रदेशों तक कर सकती है। 📈

🏛️ इतिहास और स्थापना की समयरेखा

• भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ, जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास में तीन उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। 🎉
• 1866 में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद (वर्तमान में प्रयागराज) में स्थापित किया गया। 🔄
• शुरू में भारत में कुल 21 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। 📊
• मार्च 2013 में मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा में तीन नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 🆕
• वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। 👥
• 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश राज्य का है, जो 1 जनवरी 2019 को अमरावती में स्थापित किया गया। 📅
• केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय 1966 से कार्यरत है। 🏙️
• जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित किया गया, लेकिन इससे पहले का उच्च न्यायालय जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में यथावत बना रहा। ⚖️

🤝 साझा उच्च न्यायालयों की विस्तृत सूची

• पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय कार्य करता है। 🏛️
• महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव तथा दादर-नागर हवेली के लिए बंबई उच्च न्यायालय जिम्मेदार है। 🏙️
• असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय कार्यरत है। 🌳
• तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए मद्रास उच्च न्यायालय संचालित होता है। 🌊
• केरल और लक्षद्वीप के लिए एर्नाकुलम उच्च न्यायालय कार्य करता है। 🏖️
• पश्चिम बंगाल तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय जिम्मेदार है। 🌴

👨‍⚖️ गठन की संरचना (अनुच्छेद 216)

• अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य आवश्यक न्यायाधीश शामिल होते हैं। 👥
• संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या निश्चित रूप से निर्धारित नहीं की गई है। 📊
• राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या तय करते हैं। 🛠️

🧑‍⚖️ नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया (अनुच्छेद 217)

• उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 🤝
• उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करते हैं। 👑
• अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ✍️
• इस प्रक्रिया में संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा दो वरिष्ठतम न्यायाधीश सबसे पहले नामों की पहल करते हैं। 🔗
• ये नाम उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम (भारत का मुख्य न्यायाधीश + चार वरिष्ठतम न्यायाधीश) को भेजे जाते हैं, जो अंतिम अनुशंसा राष्ट्रपति को करते हैं। ✅
• 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। ❌
• वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही सभी नियुक्तियां हो रही हैं। 🔄

✅ न्यायाधीश बनने की योग्यताएं (अनुच्छेद 217(2))

• उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। 🇮🇳
• उसके पास भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 📚
• या फिर वह उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका होना चाहिए। ⚖️

🤝 शपथ ग्रहण की प्रक्रिया (अनुच्छेद 219)

• सभी न्यायाधीशों को राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। 🗣️
• सभी न्यायाधीश पद तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ✅
• उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तीसरी अनुसूची के निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। 📜
• नोट: अनुच्छेद 220 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश उन उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जहां उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। 🚫
• सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं दिया जाता। ❌
• सेवानिवृत्त न्यायाधीश चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विजय बहुगुणा किसी राज्य के पहले और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री बने जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 🗳️

💰 वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था (अनुच्छेद 221)

• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है। 💵
• उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन ₹2,50,000 है। 👨‍⚖️
• अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन ₹2,25,000 निर्धारित है। 👥
• पद पर रहते हुए उनके वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 🔒

⏳ कार्यकाल की शर्तें

• संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन इसके संबंध में चार मुख्य प्रावधान हैं। 📅
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है, जो 15वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 की गई। 🎂
  • 114वें संविधान संशोधन विधेयक में सेवानिवृत्ति आयु को 62 से 65 वर्ष करने का प्रावधान था, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो सका। ❌
• न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। ✍️
• संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। 🚫
• यदि उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाए या उनका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाए, तो वे पद छोड़ देते हैं। 🔄

🚫 हटाने की प्रक्रिया (अनुच्छेद 217)

• संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए ‘हटाना’ शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ‘महाभियोग’ शब्द इस्तेमाल होता है। ⚖️
• हटाने के दो आधार हैं: सिद्ध कदाचार और अक्षमता। 😷
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। 🗳️
• राष्ट्रपति ऐसा आदेश केवल संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकते हैं। 📄
• प्रस्ताव को विशेष बहुमत से दोनों सदनों का समर्थन मिलना जरूरी है, यानी सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। 🔥
• इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जाता है। ✅
• न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में महाभियोग की विस्तृत प्रक्रिया इस प्रकार है। 🔍
• यदि प्रस्ताव लोकसभा में पेश हो तो 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से इसे अध्यक्ष/सभापति को सौंपा जाता है। ✍️
• अध्यक्ष/सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। ✅/❌
• स्वीकृत होने पर तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा एक प्रख्यात न्यायविद् शामिल होते हैं। 👥
• यदि समिति न्यायाधीश को कदाचार का दोषी या अयोग्य पाती है, तो सदन प्रस्ताव पर विचार करता है। 📄
• संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। 🗳️
• अंततः राष्ट्रपति हटाने का आदेश पारित करते हैं। 🚫
• इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। 🔄
• नोट: पी.डी. दिनाकरन (कर्नाटक), सौमित्र सेन (कलकत्ता), एस.के. सेंगले (जबलपुर) तथा जे.बी. पारदीवाला (गुजरात) ऐसे चार न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव लाया गया। ⏳
• दिनाकरन ने पद से इस्तीफा दे दिया। 😏
• सेंगले के खिलाफ गठित समिति ने आरोप खारिज कर दिए। ❌
• पारदीवाला के खिलाफ प्रस्ताव अभी लंबित है। 📄
• सौमित्र सेन एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके против राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में चर्चा से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 🏆

🔄 स्थानांतरण की व्यवस्था (अनुच्छेद 222)

• राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण कर सकते हैं। 🔄
• तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्थानांतरण में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों, स्थानांतरण वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा नए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए। 🤝
• इस तरह केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती। ❌

👥 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति (अनुच्छेद 223)

• राष्ट्रपति निम्न तीन स्थितियों में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। 🆘
• उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। 📊
• उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो। ⏳
• मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य करने में अक्षम हो। 😷

🛠️ अतिरिक्त तथा कार्यकारी न्यायाधीश (अनुच्छेद 224)

• अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान केवल उच्च न्यायालय के लिए है, जबकि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में नहीं होती। ✅
• राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके योग्य व्यक्तियों को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अस्थायी नियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। ⏳
• यह नियुक्ति तब होती है जब उच्च न्यायालय का कामकाज अस्थायी रूप से बढ़ गया हो। 💼
• या उच्च न्यायालय में बकाया कार्यों की संख्या अधिक हो गई हो। 📈
• राष्ट्रपति उन परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं जब मुख्य न्यायाधीश के अलावा कोई न्यायाधीश अनुपस्थित या असमर्थ हो तथा किसी न्यायाधीश को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया हो। 🔄
• नोट: अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पद पर नहीं रह सकते। ❌

⏳ सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति (अनुच्छेद 224A)

• उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उसी या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी रूप से कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। 🤝
• यह राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति तथा संबंधित व्यक्ति की सहमति के बाद ही संभव है। ✅

🛡️ न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

• संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। 💰
• अनुच्छेद 221 के अनुसार नियुक्ति के बाद संसद उनके वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। 🔒
• नोट: अनुच्छेद 360(4)(ख) के अनुसार ऐसा परिवर्तन केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान ही संभव है। ⚠️
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी तरीके से हटाया जाता है जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ⚖️

⚖️ उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियां

• उच्च न्यायालय राज्य में अपील सुनने का सर्वोच्च न्यायालय होता है। 🏆
• यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक के रूप में कार्य करता है। 🛡️
• उच्च न्यायालय की सभी शक्तियों और क्षेत्राधिकार को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 📋

1. न्याय संबंधी शक्तियां

A. आरंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकारिता

• आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि उच्च न्यायालय विवादों की प्रथम सुनवाई सीधे (अपील के बिना) कर सकता है, जो निम्न मामलों में लागू होता है। 🆕
• इसमें क्षेत्राधिकार, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून तथा न्यायालय की अवमानना के मामले शामिल हैं। 📜
• संसद सदस्यों और विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े विवाद भी इसमें आते हैं। 🗳️
• राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण से संबंधित किसी अधिनियम या आदेश के मामले इसमें शामिल हैं। 💰
• नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन भी इसका हिस्सा है। ✍️
• संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले जो अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित किए गए हों, इसमें आते हैं। ❓
• कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों के पास मूल नागरिक क्षेत्राधिकार उच्च महत्व के मामलों में है। 🏙️
• नोट: 1973 से पहले कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार था, लेकिन आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा इसे पूरी तरह निरस्त कर दिया गया। ❌

B. अपीलीय क्षेत्राधिकार

• उच्च न्यायालय को दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में अपील सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 🔄
• दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। 💼
• जिला न्यायाधीशों और अन्य अधीनस्थ न्यायाधीशों से उच्च मूल्य वाले वादों में तथ्यों और विधि दोनों के प्रश्नों पर अपील सीधे उच्च न्यायालय को होती है। 📊
• पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षता जैसे अभियोगों के मामले इसमें शामिल हैं। 🛒
• कोई ऐसा मामला जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो (तथ्यों का नहीं) भी अपील योग्य है। 📜
• आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। 🚔
• सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील तब होती है जब किसी को सात वर्ष से अधिक की सजा दी गई हो। ⚖️
  • नोट: सत्र या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय से अनिवार्य है, चाहे अपील की गई हो या नहीं। ⚠️
• आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में उल्लिखित कुछ मामलों में सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकारी या उच्च दंडाधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। 📄

C. रिट क्षेत्राधिकार

• अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले पूरे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा, उत्प्रेषण या इंजंक्शन। ✍️
• नोट: इंजंक्शन नामक याचिका केवल उच्च न्यायालय में ही दायर की जाती है, जो अंतरिम राहत प्रदान करती है। 🛑
• जब किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है, तो पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जा सकता है। ✅
• हालांकि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन पर रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। 🔗

D. अभिलेख न्यायालय होना (अनुच्छेद 215)

• अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित सभी संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं। 😠
• उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संरक्षण और निर्देशन की पूर्ण शक्ति है। 🤝
• नोट: 2017 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश सी.एस. कर्णन को अवमानना के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा छह माह की सजा दी गई थी। ⚖️

E. पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

• उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी न्यायालयों और सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखने का अधिकार है। 👀
• इस प्रकार वह मामले अपने पास मंगा सकता है। 🔀
• वह सामान्य नियम तैयार और जारी कर सकता है। 📋
• वह लेख, सूची आदि के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। 📄
• वह क्लर्क, अधिकारी और वकीलों के शुल्क निश्चित करता है। 💰

2. प्रशासन संबंधी शक्तियां

• उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के किसी निर्णय के बारे में पूछताछ करने का अधिकार है। ❓
• संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। 🔍
• उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ न्यायालय शक्ति का अतिक्रमण न करें। 🚫
• उच्च न्यायालय को अभियोगी को एक न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार है। 🔄
• अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालय संवैधानिक महत्व के प्रश्नों को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है। 📜
• नोट: अनुच्छेद 229 के तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है तथा उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी करता है। 👥

3. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां

• उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति राज्य विधानमंडल तथा केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच के लिए है। ⚖️
• यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जा सकता है। 🛑
• यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। 📜

भाई, अब सब-बुलेट्स जहां जरूरी – सब अलग दिख रहा है! 😎 कुछ और तो बोलना।