🇮🇳 भारत का निर्वाचन आयोग: संपूर्ण गाइड 2025 ⚖️ – हर बिंदु पर गहराई!

भारत का निर्वाचन आयोग: अनुच्छेद 324 के तहत संरचना, नियुक्ति, कार्य, सुधार समितियां (तारकुंडे, गोस्वामी, गुप्त, संथानम), सिफारिशें और 1950 से 2025 तक सभी 26 मुख्य निर्वाचन आयुक्त (ज्ञानेश कुमार वर्तमान) की विस्तृत गाइड।

🌟 निर्वाचन आयोग: लोकतंत्र की रीढ़

• किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव उस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति-आवश्यक होते हैं। ✅
• इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में सरकार के अंगों का विशिष्ट वर्णन किया गया है तथा अनेक प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना भी की गई है। 📜
• भारत के संविधान के भाग-15 के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। 🏛️
• इसी के साथ संविधान ने संसद को यह शक्ति प्रदान की है कि वह समय-समय पर ऐसे प्रावधानों का निर्माण करे, जिसके द्वारा चुनाव आयोग भारत में चुनाव संपन्न करा सके। 📅
• संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र एवं स्वायत्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। 🔒

📖 संविधान में चुनावों से संबंधित मुख्य अनुच्छेद

• अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को चुनावों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया है। 🔍
• अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल न करने और इन आधारों पर मतदान के लिए अयोग्य न ठहराने का प्रावधान है। 🚫
• अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 🗳️
• अनुच्छेद 327 में विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 📜
• अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ⚖️
• अनुच्छेद 329 में चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार लगाया गया है। 🛑

🏛️ केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना

• भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 🎉
• इस दिन को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 📅

👥 संरचना की विकास यात्रा

• मूल भारतीय संविधान में एक सदस्यीय चुनाव आयोग का प्रावधान था। 📊
• प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 👨‍⚖️
• राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया। 🆕
• इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। 🔄
• 1 अक्टूबर 1993 को इसका तीन सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। ✅
• तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। 👥
• इनके वेतन-भत्ते, कार्यकाल, स्थिति आदि मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होते हैं। 💼
• इनकी बैठकों की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। 🗣️

🧑‍⚖️ नियुक्ति की प्रक्रिया

• भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की रैंक का अधिकारी होता है। 📈
• इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 🤝
• चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ✅

⏳ कार्यकाल की अवधि

• इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो पहले पूरा हो। ⏰

✍️ त्यागपत्र की प्रक्रिया

• ये अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। 📄

🚫 पद से हटाने की प्रक्रिया

• मुख्य चुनाव आयुक्त को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। ⚠️
• इसे उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जाता है। ⚖️
• अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। 🔄

💰 वेतन एवं भत्ते

• इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। 👨‍⚖️
• उसके समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। 💵
• इनकी सेवा-शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 🛠️

⚙️ चुनाव आयोग के मुख्य कार्य

• भारत में चुनाव आयोग का मूल कार्य निम्नलिखित हैं। 📋
• चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। 🔍
• मतदाता सूची का निर्माण, उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करना। 📊
• जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार सीटों का वितरण करना, चुनाव परिसीमन में सहायता देना तथा संसदीय तथा विधायिकाओं चुनाव के लिए मतदाता सूची का निर्माण एवं संशोधन करना। 🗺️
• जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार चुनाव व्यवहारों की जाँच करना तथा चुनाव के बाद के विवादों का समाधान करना। ⚖️
• मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान तय करना, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र निर्धारित करना, इन केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबद्ध कार्यों का प्रबंधन करना। 🏢
• राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। 🤝
• चुनाव में ‘आदर्श आचार संहिता’ जारी करना। 📜
• संसद सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करना तथा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह देना। 💬

💡 चुनाव आयोग के संदर्भ में सुझाव

• निर्वाचन आयोग में भूतपूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। 👨‍⚖️
• निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाए। 🤝
• निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई के लिए विशेष पीठों का गठन किया जाए। ⚖️
• निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या का विस्तार किया जाए। 📈
• मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों का सेवा समाप्ति बाद अन्य पद धारण करने पर रोक लगाई जाए। 🚫

🏆 महत्व और भूमिका

• चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बाद महत्वपूर्ण संस्था है। 🌟
• लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की लोकतांत्रिक इच्छाओं को विधि सम्मत बनाने के लिए चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। 🗳️
• अतः चुनाव आयोग के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को संस्थागत किया जाता है, जिससे लोकतंत्र का प्रकार्य आसान हो सके। ✅
• समकालीन गठबंधन सरकारों के युग में चुनाव आयोग की भूमिका में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। 📈
• वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अधिकांश दल जाति-धर्म जैसे संकीर्ण मुद्दों के आधार पर लोकतंत्र में विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। 😷
• अतः व्यक्तियों एवं दलों को नियंत्रित करने में चुनाव आयोग की भूमिका निर्णायक है। 🔒

🔧 चुनाव सुधार हेतु गठित प्रमुख समितियां

1. वी.एन. तारकुंडे समिति (1975)

• समिति ने मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की, जो संविधान के 61वें संशोधन द्वारा लागू हुआ। 🎂
• चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बनाने का सुझाव दिया। 👥
• राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की सिफारिश। 🏛️
• उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का अधिकतम सीमा निर्धारण। 💰
• राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करने को कहा। 📊
• चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करें। 💵
• रेडियो एवं टेलीविजन को स्वायत्त निगम के अधीन लाने का सुझाव। 📺
• वोटर काउंसिल गठित कर फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करने की सिफारिश। 🤝
• नोट: समिति ने बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं का समाधान नहीं किया, इसलिए दिनेश गोस्वामी समिति गठित हुई। ⚠️

2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990)

• अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान की व्यवस्था हो। 🔄
• मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग किया जाए। 🖥️
• बोगस मतदान से बचने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। 🆔
• निर्वाचन याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई हो। ⚖️
• केंद्र या राज्य सदन का कोई स्थान खाली होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन करवाया जाए। ⏳
• सरकारी संसाधनों का चुनाव में दुरुपयोग रोकने के लिए सख्ती। 🚫
• एंटी-डिफेक्शन लॉ में संशोधन कर अयोग्यता सीमित करने का सुझाव। 📜
• नोट: इन सिफारिशों से बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन चुनाव व्यय की समस्या बनी रही, इसलिए इंद्रजीत गुप्त समिति बनी। ✅

3. इंद्रजीत गुप्त समिति (1998)

• लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए। 💰
• ऐसे प्रत्याशी जो आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल हैं, उन्हें चुनाव में आर्थिक सहायता न दी जाए। ❌
• 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान की जाए। 📝
• राजनीतिक दलों को स्टेट फंडिंग (सरकारी वित्तीय सहायता) देने का सुझाव, लेकिन आंशिक रूप से। 🏦
• चुनावी फंड का गठन कर केंद्र-राज्य योगदान से भरा जाए। 📊
• राजनीतिक दलों के लिए आंतरिक लोकतंत्र तथा खातों का ऑडिट अनिवार्य। 🔍
• नोट: समिति ने पूर्ण स्टेट फंडिंग को आर्थिक स्थिति के कारण अस्वीकार किया, लेकिन पारदर्शिता पर जोर दिया। ⚖️

4. के. संथानम समिति (1964)

• निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अहर्ता (शैक्षणिक योग्यता) की व्यवस्था हो। 📚
• सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण अनिवार्य हो। 🤝
• समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए। 🗺️
• निर्वाचन मंडलों के अंतर्गत आने वाले नागरिकों की नामावली को अद्यतन बनाया जाए। 📋
• भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) की स्थापना। 🔒
• सरकारी भ्रष्टाचार पर जांच के लिए सुझाव, जो चुनावी सुधारों से जुड़े। ⚠️
• नोट: समिति मुख्य रूप से भ्रष्टाचार पर केंद्रित थी, लेकिन चुनावी सुधारों में योगदान दिया। 📜

📋 अभी तक के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1950-2025)

नोट: 2025 तक ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं।

👥 वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त व सदस्य (2025 तक)

1. श्री ज्ञानेश कुमार – मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)

• पद ग्रहण: 19 फरवरी, 2025
• बैच: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), 1988 बैच, केरल कैडर
• शैक्षिक योग्यता:
  • बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) – आई.आई.टी. कानपुर
  • बिजनेस फाइनेंस में अध्ययन – आईसीएफएआई, भारत
  • पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में अध्ययन – हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए
• प्रमुख पदीय अनुभव:
  • केरल सरकार में: सब कलक्टर (अडूर), जिला कलक्टर (एरनाकुलम), नगरपालिका आयुक्त (कोचीन), प्रबंध निदेशक (केरल एससी/एसटी विकास निगम, केरल सहकारी बैंक), सचिव (वित्त, लोक निर्माण, फास्ट ट्रैक परियोजना)।
  • भारत सरकार में: सचिव (संसदीय कार्य मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय), संयुक्त सचिव/अपर सचिव (गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय)।
  • निर्वाचन आयोग: 15 मार्च, 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति।

2. डॉ. विवेक जोशी – निर्वाचन आयुक्त (EC)

• पद ग्रहण: 19 फरवरी, 2025
• बैच: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), 1989 बैच, हरियाणा कैडर
• शैक्षिक योग्यता:
  • बी.ई. (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) – रुड़की विश्वविद्यालय (अब आईआईटी रुड़की)
  • पीएच.डी. (अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र) – ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जिनेवा
  • कार्यकारी स्नातकोत्तर (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) – भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली
• प्रमुख पदीय अनुभव:
  • अंतिम पद: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
  • भारत सरकार में: सचिव (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), सचिव (वित्तीय सेवा विभाग), महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त।
  • हरियाणा सरकार में: उपायुक्त (जींद, हिसार, पंचकूला), डिवीजनल कमिश्नर (अम्बाला)।
  • विभिन्न भूमिकाएँ: आरबीआई और एसबीआई बोर्ड के सदस्य।

3. डॉ. सुखबीर सिंह संधु – निर्वाचन आयुक्त (EC)

• पद ग्रहण: 15 मार्च, 2024
• बैच: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), 1988 बैच, उत्तराखंड कैडर
• शैक्षिक योग्यता:
  • एम.बी.बी.एस.
  • एम.ए. (इतिहास)
• प्रमुख पदीय अनुभव:
  • अंतिम पद: मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार (जुलाई 2021 – जनवरी 2024)
  • भारत सरकार/संस्थाएँ:
    • अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) (2019-2021)
    • सचिव, लोकपाल
    • अपर सचिव (उच्चतर शिक्षा), IITs और IIMs की देखरेख।
  • उल्लेखनीय उपलब्धियाँ (NHAI में):
    • 30,000 करोड़ रुपये के मध्यस्थता विवादों का निपटारा।
    • पूरे देश में ‘फास्टैग’ का सफल कार्यान्वयन।
    • NHAI का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण।
  • राज्य सरकारों में: 4 मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव के रूप में 8 वर्षों का अनुभव। जिला मजिस्ट्रेट (हरिद्वार, गौतमबुद्ध नगर, उधम सिंह नगर)।
• अन्य रुचियाँ: पूर्व हॉकी खिलाड़ी, पर्वतारोहण (22,000 फीट की कालानाग चोटी पर चढ़ाई), हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में व्याख्यान दिया है।